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🪶 धारा 37 – ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता (Section 37 – Acts against which there is no right of private defence) 📘 संदर्भ (Reference): यह धारा भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 99 के समान है। ⚖️ मुख्य प्रावधान (Main Provision): निजी प्रतिरक्षा (Right of Private Defence) का अधिकार […]

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम (Justice Manish Kumar Nigam) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि — “यदि विवाह वैध रूप से धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ है, तो उसका रजिस्ट्रेशन न होने पर भी वह विवाह वैध माना जाएगा।” अर्थात, अगर शादी

🏛️ HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR Sections 420, 467, 468 IPC Allegations of criminal conduct in property dispute Mere existence of civil proceedings regarding ancestral property does not bar registration of criminal case where allegations disclose cognizable offences – Held, allegations of forgery and manipulation of revenue records, if proven, would attract criminal liability

🛡️Top 20 Important Amendments to the Indian Constitution ♟️ 1st Amendment, 1951

Criminal Trial – Benefit of doubt Material contradictions and inconsistencies in victim and witness statements – Evidence showed victim’s love affair with appellant – Lack of independent witnesses to support prosecution’s version – Prosecution failed to prove allegations beyond reasonable doubt Conviction of appellant found perverse and illegal – Appeal allowed and appellant acquitted.[Paras 16

Section 114 and Order 47 Rule 1 CPC Scope and limitations of review – Review jurisdiction does not permit rehearing or rearguing of questions already decided on merits – Error apparent on the face of record must be self-evident and not require extensive reasoning – Review petition dismissed as no valid ground for review was

स्त्रीधन सूची—अदालत में प्रस्तुत न किए जाने पर दोष-मुक्ति का आदेश बरकरार—विवाह के समय दिए गए कथित उपहार मात्र पत्नी तथा उसके पिता के अप्रमाणित कथनों पर आधारित पाए गए—नियम 2 के अंतर्गत आवश्यक उपहार सूची पत्नी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई—प्रमाण के अभाव में गबन/दुर्विनियोग (Misappropriation) का आरोप सिद्ध नहीं हो सका—न्यायालय द्वारा पारित

When offence of dowry death is not made out? PW-1, Laxmi Prasad Lonia, uncle of the deceased acknowledged thatat the time of marriage, the Respondents had agreed that whatever wouldbe given would be acceptable to them. Silver ornaments, sofa, bed, TV,Godrej Almirah, watch and utensils were given voluntarily. Thereafter,general allegations have been made that dowry

ट्रायल कोर्ट केवल निजी गवाह के हलफनामे के आधार पर चार्जशीट में उल्लिखित अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी ट्रायल कोर्ट को केवल निजी गवाहों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों (अफिडेविट्स) के आधार पर चार्जशीट में न उल्लिखित अतिरिक्त अपराधों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए,