Uncategorized

🛡️Top 20 Important Amendments to the Indian Constitution ♟️ 1st Amendment, 1951

Criminal Trial – Benefit of doubt Material contradictions and inconsistencies in victim and witness statements – Evidence showed victim’s love affair with appellant – Lack of independent witnesses to support prosecution’s version – Prosecution failed to prove allegations beyond reasonable doubt Conviction of appellant found perverse and illegal – Appeal allowed and appellant acquitted.[Paras 16

Section 114 and Order 47 Rule 1 CPC Scope and limitations of review – Review jurisdiction does not permit rehearing or rearguing of questions already decided on merits – Error apparent on the face of record must be self-evident and not require extensive reasoning – Review petition dismissed as no valid ground for review was

स्त्रीधन सूची—अदालत में प्रस्तुत न किए जाने पर दोष-मुक्ति का आदेश बरकरार—विवाह के समय दिए गए कथित उपहार मात्र पत्नी तथा उसके पिता के अप्रमाणित कथनों पर आधारित पाए गए—नियम 2 के अंतर्गत आवश्यक उपहार सूची पत्नी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई—प्रमाण के अभाव में गबन/दुर्विनियोग (Misappropriation) का आरोप सिद्ध नहीं हो सका—न्यायालय द्वारा पारित

When offence of dowry death is not made out? PW-1, Laxmi Prasad Lonia, uncle of the deceased acknowledged thatat the time of marriage, the Respondents had agreed that whatever wouldbe given would be acceptable to them. Silver ornaments, sofa, bed, TV,Godrej Almirah, watch and utensils were given voluntarily. Thereafter,general allegations have been made that dowry

ट्रायल कोर्ट केवल निजी गवाह के हलफनामे के आधार पर चार्जशीट में उल्लिखित अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी ट्रायल कोर्ट को केवल निजी गवाहों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों (अफिडेविट्स) के आधार पर चार्जशीट में न उल्लिखित अतिरिक्त अपराधों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए,

🏛️ CHHATTISGARH HIGH COURT Section 114, Order 47 Rule 1 CPC Scope of review petition – Review petitioner cannot take up new pleas or reargue the case under guise of review – Grounds for review are limited to discovery of new evidence not available at the time of original proceedings, mistake or error apparent on

“नाबालिग (Minor) की संपत्ति का कोई भी विक्रय, गिरवी या हस्तांतरण बिना न्यायालय की अनुमति (Court’s Permission) के वैध नहीं होता।” यह सिद्धांत भारतीय संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 (Guardian and Wards Act, 1890) की धारा 29 में भी स्पष्ट रूप से दर्ज है। ⚖️ मुख्य कानूनी बिंदु संरक्षक एवं वार्ड अधिनियम, 1890 — धारा