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हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—धारा 24 व 26—पत्नी और बच्चों के लिए मुकदमे के दौरान वादकालीन भरण-पोषण (maintenance pendente lite) हेतु प्रार्थना-पत्र—प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से खारिज—पत्नी एक पोस्ट-ग्रेजुएट स्त्रीरोग विशेषज्ञ (Gynecologist) है, जो अच्छी-खासी आय अर्जित करने में सक्षम है—पत्नी जानबूझकर काम नहीं करना चाहती ताकि पति पर आर्थिक बोझ डाला जा सके—निर्णीत ऐसे मामलों […]

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005—धारा 12, 19 और 23—अंतरिम आदेश (इंजंक्शन) जिसमें संपत्ति को बेचने या उस पर कोई भार (encumbrance) बनाने से रोक लगाया गया है—प्रश्न कि क्या धारा 12 के तहत मामला सुन रहे मजिस्ट्रेट को अपने ही दिए गए आदेश की समीक्षा (review) करने का अधिकार है, ताकि गलती

भारतीय संविधान, 1949—अनुच्छेद 226—नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा का मामला—माँ की मृत्यु के बाद 13 महीने के बच्चे की कस्टडी उसके पिता द्वारा माँगी गई, जो कि उसका प्राकृतिक अभिभावक है—इस समय बच्चा अपने मौसा-मौसी के साथ रह रहा है—निर्णीत, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि पिता बच्चे की देखभाल के लिए

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अनुसार, यदि किसी हिन्दू महिला के नाम कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो वह उस संपत्ति की पूर्ण (Absolute) स्वामिनी मानी जाएगी। वर्तमान मामले में बेटे और बेटी द्वारा मात्र यह कह देना कि उनकी माँ के नाम जो संपत्ति है, वह हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर वास्तविक कब्जा (actual possession) है, तो उसे BNSS की धारा 164/165 के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता। केस का शीर्षक (Case Title):इन्दु टंडन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (Indu Tandon v. State Of U.P.

याचिका लंबित रहने के दौरान बालिग होने पर भी बेटी भरण-पोषण और शैक्षणिक खर्च की हकदार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ⚪ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि भरण-पोषण की याचिका लंबित रहने के दौरान बेटी बालिग हो जाती है, तो केवल इस आधार पर उसे सहायता

Judging with Sensitivity, Deciding with Precision: Appreciation of Evidence in POCSO Trials The success of a POCSO trial often depends not merely on what evidence is produced, but on how that evidence is appreciated. In cases of child sexual abuse, the courtroom must remain a place of legal discipline, yet the judicial process must also

Power to dismiss an employee cannot be delegated . A minority school cannot delegate the statutory powers of the “Manager” to any other person for dismissing a teacher. The Court found that the termination order was passed by an unauthorized person and therefore set aside the dismissal. However, the Court upheld the validity of the

S. 202 CrPC | मजिस्ट्रेट अपने इलाके के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले पूछताछ करने के लिए मजबूर: उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फिर कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 202 के तहत मजिस्ट्रेट के लिए यह ज़रूरी है कि वह प्रोसेस जारी करने को

🏛️DELHI HIGH COURT ALSO READ ENGLISH LANGUAGE Section 5(5) of MCOCA permits distribution of work only when additional judges are appointed, in their absence, procedural law allows the Sessions Judge to make temporary arrangements to deal with urgent matters. Therefore, on this reasoning, the extension of investigation granted by the Link Judge was upheld. On