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Power to dismiss an employee cannot be delegated . A minority school cannot delegate the statutory powers of the “Manager” to any other person for dismissing a teacher. The Court found that the termination order was passed by an unauthorized person and therefore set aside the dismissal. However, the Court upheld the validity of the […]

S. 202 CrPC | मजिस्ट्रेट अपने इलाके के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले पूछताछ करने के लिए मजबूर: उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फिर कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 202 के तहत मजिस्ट्रेट के लिए यह ज़रूरी है कि वह प्रोसेस जारी करने को

🏛️DELHI HIGH COURT ALSO READ ENGLISH LANGUAGE Section 5(5) of MCOCA permits distribution of work only when additional judges are appointed, in their absence, procedural law allows the Sessions Judge to make temporary arrangements to deal with urgent matters. Therefore, on this reasoning, the extension of investigation granted by the Link Judge was upheld. On

✅ TOP 50 LANDMARK JUDGMENTS 📌 CRIMINAL LAW 1. Smt. Selvi & Ors. v. State of KarnatakaThis judgment declared the involuntary administration of narcoanalysis, polygraph, and brain-mapping tests on accused individuals as unconstitutional. The court held that such methods violate the ‘right against self-incrimination’ and the ‘right to life and personal liberty’. 2. Regina v.

Supreme Court quashes rape case, calls it “Consensual Relationship gone sour” The Supreme Court quashed the FIR and chargesheet, ruling the long-term relationship was consensual and not based on a false promise of marriage from the outset. The Court found that converting a failed relationship into a rape case was an abuse of the legal

घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)(f), 2(s) एवं 17—माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 2007—साझा-गृहस्थी—घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रदत्त निवास का अधिकार (Right of Residence) एक संरक्षणात्मक अधिकार है न कि स्वामित्वाधारित अधिकार—इस अधिनियम का उद्देश्य स्त्री को सुरक्षा एवं आश्रय प्रदान करना है

विवाह विच्छेद—क्रूरता एवं परित्याग—पति द्वारा प्रस्तुत याचिका निरस्त——दहेज की माँग एवं उत्पीड़न के झूठे आरोप—पुलिस शिकायत का अभाव—पत्नी द्वारा दहेज उत्पीड़न तथा उसे वैवाहिक गृह से जबरन निकाल देने के संबंध में लगाए गए आरोप, जिनके समर्थन में न तो कोई समकालीन पुलिस रिपोर्ट थी और न ही कोई औपचारिक शिकायत, सतही एवं असिद्ध पाए

Land Acquisition Act. 2023(158) RD 674Prashant Kumar vs State of U.P.

विवाह-विच्छेद—मानसिक क्रूरता—पति द्वारा प्रस्तुत विवाह-विच्छेद याचिका निरस्त—पति की गवाही, जिसमें पत्नी द्वारा लगातार मौखिक दुव्यवहार, आत्महत्या की धमकियाँ तथा अंततः परित्याग का उल्लेख है, पूरी तरह सुसंगत रही और पत्नी से जिरह के समय अकाट्य रही—यह साक्ष्य यह स्थापित करता है कि पत्नी के आचरण ने पति को निरन्तर मानसिक तनाव व अपमान की स्थिति