Sale deed executed by Power of Attorney holder Power of attorney not produced, the sale deed based on such power of attorney can not be accepted to be valid. IN THE SUPREME COURT OF INDIACivil Appeal No. 2965 of 2022Decided On: 13.01.2023 MANU/SC/0021/2023 AIR2023SC506 MANU/SC/0021/2023 (2023)8SCC410
Power of attorney executed in foreign country. Such power of attorney mandatory to be verified by consulate of India in that country. Further this deed must be produced before sub registrar in India in The power of attorney executed in a foreign country to be verified by the consulate of India in that country otherwise …
चेक बाउंस—उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को पलटना—ऋण राशि—शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता—प्रमाण का भार—जहाँ आरोपी चेक पर हस्ताक्षर को स्वीकार करता है, वहाँ अधिनियम, 1881 की धारा 139 के अंतर्गत वैधानिक उपधारणा लागू हो जाती है—इस उपधारणा को खंडित करने का भार आरोपी पर स्थानांतरित हो जाता है—जहाँ आरोपी, शिकायतकर्ता की ऋण देने की वित्तीय क्षमता …
While quashing a case under Section 498A IPC against a father-in-law and a mother-in-law, the Supreme Court recently observed that High Courts, while dealing with prayers of relatives of husband under Section 482 CrPC, must examine possibility of malafides behind the complaint. “in matters arising from matrimonial disputes, particularly where the allegations are levelled after …
KAMAL & ORS. VERSUS STATE OF GUJARAT & ANR., SLP(Crl.) No.9167/2024… Read More »
“Landmark Ruling: SC Reinforces Horizontal Reservation Integrity in Prabhjot Kaur Case, Cites Tej Prakash Precedent”Underscores the legal principle of horizontal reservation and its non-retroactive application, with reference to the recent Constitution Bench decision. Court: Supreme Court of India Parties: Prabhjot Kaur (Appellant) vs. State of Punjab and Ors. (Respondents) Case Number: Civil Appeal No(s). of …
Prabhjot Kaur (Appellant) v/s State of Punjab and Ors… Read More »
• एनआई एक्ट धारा 138 चेक का अनादर सबसे पहले प्रबंध निदेशक का नाम उसके बाद कंपनी का नाम शिकायत खारिज नहीं की जा सकती प्रबंध निदेशक के माध्यम से मुकदमा दायर करने के लिए एक प्रारूप हो सकता है जहां कंपनी का नाम पहले वर्णित किया गया है लेकिन केवल इसलिए कोई मौलिक दोष …
BHUPESH RATHOD V/S DAYASHANKAR CRLA 1105/21 10/11/21… Read More »
When application under order 9 rule 13 is rejected appeal against ex parte decree can be fied with an application under section 5 of the Limitation Act. Delay to be condoned. Appeal can be filed after restoration is rejected. Delay to be condoned An appeal under Section 96(2) CPC is permissible against an ex parte …
Jammu & Kashmir High Court. Taro Devi And Others vs Ashok Kumar And Others… Read More »
संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890—धारा 25—हिंदू अवयस्कता और अभिभावक अधिनियम, 1956—धारा 6(क)—भारतीय संविधान, 1949 के अनुच्छेद 227—माँ द्वारा अंतरिम अभिरक्षा की याचिका को खारिज कर दिया गया—बच्चे की कम उम्र, पिता के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव और मानसिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए बच्चे की अभिरक्षा को पिता के पास रखने का निर्णय उचित …
Preety v/s Sumit CR under Article 227 No. 7432/2024… Read More »
[अनुच्छेद 22(1)] गिरफ्तारी के कारण न बताना ज़मानत का आधार: इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी जाती, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) में अनिवार्य किया गया है, तो यह ज़मानत देने का वैध …
