संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890—धारा 25—हिंदू अवयस्कता और अभिभावक अधिनियम, 1956—धारा 6(क)—भारतीय संविधान, 1949 के अनुच्छेद 227—माँ द्वारा अंतरिम अभिरक्षा की याचिका को खारिज कर दिया गया—बच्चे की कम उम्र, पिता के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव और मानसिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए बच्चे की अभिरक्षा को पिता के पास रखने का निर्णय उचित …
Preety v/s Sumit CR under Article 227 No. 7432/2024… Read More »
[अनुच्छेद 22(1)] गिरफ्तारी के कारण न बताना ज़मानत का आधार: इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी जाती, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) में अनिवार्य किया गया है, तो यह ज़मानत देने का वैध …
बलात्कार का अपराध—दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील—अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय साक्ष्य, पीड़िता और अभियुक्त के बीच यौन संबंध की पुष्टि करने में असफल रहा—विशेष रूप से, पीड़िता के गुप्तांगों पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए, और उसका हाइमन-रप्चर पूर्व-भग्न पाया गया—मोदी की “मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी” के अनुसार, यौन संबंध के 30 मिनट से …
BOMBAY HIGH COURT…
The Supreme Court observed that a Court can dismiss a suit as time-barred, even if no specific issue regarding limitation was framed. This is because of the mandate of Section 3 of the Limitation Act, as per which a Court must dismiss any suit, appeal, or application that is time-barred, even if the defendant has …
R. NAGARAJ (DEAD) THROUGH LRs. AND ANOTHER VERSUS RAJMANI AND OTHERS… Read More »
Case Name – Madanuri Sri Rama Chandra Murthy v. Syed Jalal (2017) 13 SCC 174 Even when, the allegations made in the plaint are taken to be correct as a whole on their face value, if they show that the suit is barred by any law, or do not disclose cause of action, the application …
Madanuri Sri Rama Chandra Murthy v. Syed Jalal (2017… Read More »
The Supreme Court reaffirmed that once the drawer admits to signing the cheque, the presumption under Section 139 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (“NI Act”) cannot be rebutted merely by questioning the complainant’s debt-giving capacity, especially when such a defence was not raised in the reply notice by the accused. “The onus is not …
वक़्फ़ क्या है?वक्फ़ इस्लामिक नियमों के अनुसार वह संपत्ति है जो केवल और केवल मज़हबी और दान के कार्यों में प्रयुक्त हो सकती है। नया क़ानून पुराने से भिन्न कैसे है?1- पुराने क़ानून में वक़्फ़ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा कर सकती थी, जिसके निस्तारण के लिए वक्फ़ ट्रिब्यूनल में ही जाना होता था। …
NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION & ORS. V. UNION OF INDIA & ANR [ W.P.(C) 10683/2022] along with W.P.(C) 10867/2022BENCH: JUSTICE PRATHIBA M SINGH COURT: DELHI HIGH COURT JUDGEMENT DATE: MARCH 28, 2025 In a key judgment, the Delhi High Court ruled that service charge or tip is a voluntary payment by the customer and cannot be …
NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION & ORS. V/s UNION OF INDIA & ANR… Read More »
Court: High Court of Punjab and Haryana at ChandigarhCase: CRA-48-DBA-2004 (State of Punjab vs. Dharminder Singh etc.)Date of Judgment: 24.03.2025Act: Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS Act) The appeal against the acquittal of respondents for poppy husk possession was dismissed due to non-compliance with Section 41(2) of the NDPS Act, as the secret information …
