📌👆The Principles governing such cases are•: (i) Geneaiogies admitted or proved to -be old and relied on in previous cases are doubtless relevant and in some cases may even ·be conclusive of the facts proved, but there are several considerations which must be kept In mind viz. : (a) Source of the genealogy and its …
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धारा 173(2) और 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता—अग्रिम विवेचना—प्राथमिक रिपोर्ट तथा पूरक रिपोर्ट/सप्लीमेंट्री/रिपोर्ट—मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकार का प्रयोग—निर्णीत, जब धारा 173(2) के तहत प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद पूरक रिपोर्ट/सप्लीमेंट्री/रिपोर्ट दाखिल की जाती है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों रिपोर्टों पर संयुक्त रूप से एक साथ विचार करना चाहिए।
A witness cannot be asked to explain the statement of a third party or the document of a third party of which the witness is not a part. Section 145 of the Evidence Act permits a witness being cross-examined as to previous statement made by him and not by a third person. Supreme Court Makhan …
Service Law – Pay Anomaly – Junior drawing higher salary – Rectification of anomaly – Promotion – Pay revision – Pre-printed format for pay option – Failure to add phrase “with next date of increment in the revised scale” – Petitioner’s pay reduced to Rs.8550/from Rs.8825/while juniors received higher increments – Despite representations, the respondents …
Purshottam vs H.P. State CWPOA 5504/20 21/05/24 [ HIMACHAL PRADESH HIGH COURT ]… Read More »
Service matter Even a ‘right’ decision by a ‘wrong’ forum is no decision. Court set aside the order of removal from service for the reason that authority that had passed the order, was not empowered to do so. Rama Tyagi v. Delhi Development Authority; MANU/DE/1432/2000 : 2000 (4) L.L.N. 1103,AndRajendra Singh vs. The State of …
चेक अनादरण—अवैध चेक—बैंकों का विलय—एक बैंक के दूसरे बैंक में विलय से चेक अनादरण का अपराध नहीं बनता—चेक को उसकी वैधता अवधि के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए—यदि एक अवैध चेक, जैसे कि विलय किए गए बैंक का, अनादृत हो जाता है, तो धारा 138 के तहत कोई देयता नहीं बनती—यह सिद्धांत सभी विलय किए …
प्रथम सूचना रिपोर्ट—विवेचनाधिकारी द्वारा अनुचित विवेचना—पीड़ित के समक्ष वैकल्पिक उपाय—यदि कोई प्रथम सूचनाकर्ता मानता है कि विवेचनाधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना असमुचित या अनुचित है, तो वह धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०) के तहत संबंधित थाने के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत सकता है—यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट होते हैं, तो वह एफ.आई.आर. …
