Negotiable Instruments Act, 1881 – s.138 – Dishonour of cheque…

👆📌Negotiable Instruments Act, 1881 – s.138 – Dishonour of cheque – Trial acquitted accused-appellant – Reversal of acquittal by High Court – Justification – Held: Not justified In order to draw presumption u/s. 118 rlw s. 139, the burden was heavily upon the respondent complainant to have shown that he had the required funds for …

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Rajnesh v/s Neha…

the Supreme Court delivered a landmark judgment on 04.11.2020. The Court clarified that: Key Points: Relevant Laws: Summary: The Supreme Court’s judgment provides clarity on maintenance laws, ensuring that: This judgment makes court decisions in maintenance cases more transparent and just, protecting the rights of both wives and husbands.

Subrata Choudhary v/s State Of Assam…

समान तथ्यों पर दूसरी प्रोटेस्ट-पिटीशन/कंप्लेंट—पोषणीयता—निर्णीत, विधि की दृष्टि में समान तथ्यों पर दूसरी प्रोटेस्ट-पिटीशन/कंप्लेंट दायर करना प्रतिबन्धित नहीं है, लेकिन यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि पहली प्रोटेस्ट-पिटीशन/कंप्लेंट किस आधार पर ख़ारिज की गई थी—यदि पहली प्रोटेस्ट-पिटीशन/कंप्लेंट को मेरिट्स पर और कानून के अनुसार खारिज कर दिया गया था, तो लगभग समान तथ्यों …

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Legal Update…

• The Madhya Pradesh High Court observed that the detention under National Security Act cannot be extended in the name of public interest merely for a crime committed by another person • The Court quashed the impugned order extending the detention period under the National Security Act, 1980 (NSA), which was challenged by the petitioner …

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News…

• The Madhya Pradesh High Court observed that the detention under National Security Act cannot be extended in the name of public interest merely for a crime committed by another person • The Court quashed the impugned order extending the detention period under the National Security Act, 1980 (NSA), which was challenged by the petitioner …

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अरोकियासामी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5805/2023…

🌟 दस्तावेज़ को अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने से पहले जालसाजी की गई हो तो CrPC की धारा 195 लागू नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट जालसाजी के आरोपों से जुड़े मामले से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि न्यायालय में दायर दस्तावेजों की जालसाजी के आरोप की जांच …

अरोकियासामी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5805/2023… Read More »