Legal Update…

Supreme Court Grants permission to Adv Charanjeet Singh Chanderpal to make representation to Ministry of Law to change the law to grant Advertisment permission and Alternate Parallel vocation permission for lawyers and records that BCI will not oppose it – PIL filed by Adv Charanjeet Singh Chanderpal President Nitya Law Society- Wp 627 Of 2020 …

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Jamin v/s State Of Uttar Pradesh…

धारा 319, दं०प्र०सं० का उद्देश्य न्याय के प्रशासन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करना है, जिससे अदालतों को उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार मिलता है, जो व्यक्ति चार्जशीट में अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किए गए होते हैं, फिर भी जिनके अपराध करने की संभावना है। यह प्रावधान ऐसे मामलों को …

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Legal Update..खाताधारक के वैवाहिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पत्नी के अनुरोध पर पति की कंपनी का खाता फ्रीज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा…

खाताधारक के वैवाहिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पत्नी के अनुरोध पर पति की कंपनी का खाता फ्रीज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ⚪ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुसूचित निजी बैंक के खिलाफ रिट याचिका तब विचारणीय है, जब वह किसी व्यक्ति/कंपनी को बैंक से …

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MS. NS vs State CRLMC 2956/21 03/02/25…

DELHI HIGH COURT IMPORTANT JUDGEMENT Section 482 CRPC Petition for quashing FIR arising from a family dispute involving allegations of assault, outraging modesty, and threats – Held, presence of cross-FIRs does not automatically warrant quashing of FIR – Allegations made in the complaint need to be addressed during trial – Malice or connivance alleged against’ …

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KRISHAN vs SHAKUNTLA REVIEW PET. 22/25 31/01/25…

DELHI HIGH COURT Arbitration and Conciliation Act Section 34 Grounds for setting aside arbitral award – Allotment letter containing a negative covenant prohibiting further transfer of property was not placed before the arbitral tribunal – Held, arbitral award cannot be challenged on the basis of such a document, as it was not part of the …

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धारा 306 आईपीसी…

धारा 306 आईपीसी | सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केवल सुसाइड नोट दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त, जब तक यह साबित न हो जाए कि आरोपी ने मृतक को मौत के करीब पहुंच जाने तक उकसाया था सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (5 मार्च) को एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया, जिस पर मृतक को आपत्तिजनक …

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