• Delhi Rent Control Act Section 14(1)(e) Eviction petition The petitioner challenges the order of the Rent Controller that dismissed his application to be impleaded as a party in an eviction petition filed by the respondent no.1, against the respondent no.2, who is the petitioner’s brother and one of the legal heirs of their deceased father – The petitioner claims to be the owner and exclusive possessor of the suit property, which is a shop and a workshop, by way of adverse possession of the evacuee property and relinquishment deeds executed by the other legal heirs of his father – He alleges that the respondent no.1 and 2 have colluded to create a false landlord-tenant relationship and seeks to join the eviction petition to protect his rights – The respondent no.1 contends that he is the landlord of the suit property and that ‘father of Petitioner’ was his tenant till his death, after which the tenancy devolved upon the respondent no.21. – He argues that the petitioner is not a necessary party in the eviction petition and that his claim of ownership is irrelevant and impermissible in the proceedings under the Delhi Rent Control Act, 1958 – The court dismisses the petition and upholds the order of the Rent Controller, holding that the petitioner cannot intervene in the eviction petition as a third person claiming ownership of the suit property and that his remedy lies elsewhere – The court relies on the settled law that one of the coowners or joint tenants can file or contest an eviction petition on behalf of the others and that the decision will be binding on all of them
SUNIL vs NASEEM 2107/23 19/02/24 [ SHALINDER JJ ] [ DELHI HIGH COURT ]
• दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम धारा 14(1)(ई) बेदखली याचिका याचिकाकर्ता ने किराया नियंत्रक के आदेश को चुनौती दी जिसने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर बेदखली याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल होने के उसके आवेदन को खारिज कर दिया। प्रतिवादी संख्या 2, जो याचिकाकर्ता का भाई है और उनके मृत पिता के कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक है – याचिकाकर्ता प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से मुकदमे की संपत्ति का मालिक और विशेष मालिक होने का दावा करता है, जो एक दुकान और एक कार्यशाला है। उसके पिता के अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित निष्क्रांत संपत्ति और त्याग पत्र – उसका आरोप है कि प्रतिवादी नंबर 1 और 2 ने मिलकर झूठा मकान मालिक-किरायेदार संबंध बनाया है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बेदखली याचिका में शामिल होना चाहता है – प्रतिवादी नंबर 1 का तर्क है कि वह मुकदमे की संपत्ति का मकान मालिक है और ‘याचिकाकर्ता के पिता’ उनकी मृत्यु तक उनके किरायेदार थे, जिसके बाद किरायेदारी प्रतिवादी संख्या 21 को हस्तांतरित हो गई। – उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता बेदखली याचिका में एक आवश्यक पक्ष नहीं है और स्वामित्व का उसका दावा दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के तहत कार्यवाही में अप्रासंगिक और अस्वीकार्य है – अदालत ने याचिका खारिज कर दी और किराया नियंत्रक के आदेश को बरकरार रखा यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने वाले तीसरे व्यक्ति के रूप में बेदखली याचिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और उसका उपचार कहीं और निहित है – अदालत स्थापित कानून पर भरोसा करती है कि सह-मालिकों या संयुक्त किरायेदारों में से एक बेदखली याचिका दायर कर सकता है या उसका मुकाबला कर सकता है। दूसरों की ओर से और यह निर्णय उन सभी पर बाध्यकारी होगा
सुनील बनाम नसीम 2107/23 19/02/24 [शैलिंदर जेजे] [ दिल्ली हाई कोर्ट ]