• PC ACT Sections 7 and 13(1)(d) The complainant, had filed a writ petition before the Delhi High Court in 2005 alleging that he had recorded videos of police personnel taking bribe from bootleggers The court directed the Commissioner of Police to conduct an enquiry, and a chargesheet was filed against the nine police officers in 2013 The prosecution relied on the video recordings as evidence, but the court found that the recordings were inadmissible as primary evidence because they were not original data and could have been tampered with The court also found that the recordings were inadmissible as secondary evidence because they were not accompanied by a certificate under Section 65B of the Evidence Act The court also found that the statement of the complainant was inadmissible as hearsay evidence – The complainant had stated that he had witnessed the police officers accepting bribe from the bootlegger, ‘D’ but ‘D’ himself did not testify that he had paid any bribe to the police officers – In addition, the court found that the prosecution had failed to establish that the police officers had demanded or accepted bribe – The court noted that ‘D’ had stated that he had paid money to the police officers at the behest of his employer, ‘J’ and that he did not know why he was paying the money – The court also noted that ‘J’ was not examined as a witness – Based on the above findings, the court acquitted the nine police officers of all charges – The reasoning of the court is that the prosecution failed to prove its case beyond a reasonable doubt. The court found that the evidence against the police officers was either inadmissible or insufficient to establish their guilt
State vs Netrapal CRLA 217/17 09/01/24 [ AMIT JJ ] [ DELHI HIGH COURT ]
• पीसी एक्ट धारा 7 और 13(1)(डी) शिकायतकर्ता ने 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने बूटलेगर्स से रिश्वत लेते हुए पुलिस कर्मियों के वीडियो रिकॉर्ड किए थे। अदालत ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया जांच करने के लिए, और 2013 में नौ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। अभियोजन पक्ष ने सबूत के रूप में वीडियो रिकॉर्डिंग पर भरोसा किया, लेकिन अदालत ने पाया कि रिकॉर्डिंग प्राथमिक सबूत के रूप में अस्वीकार्य थीं क्योंकि वे मूल डेटा नहीं थे और उनसे छेड़छाड़ की जा सकती थी। अदालत ने यह भी पाया कि रिकॉर्डिंग द्वितीयक साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य थीं क्योंकि उनके साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत कोई प्रमाण पत्र नहीं था। अदालत ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता का बयान अफवाह साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य था – शिकायतकर्ता ने कहा था कि वह पुलिस अधिकारियों को बूटलेगर ‘डी’ से रिश्वत लेते देखा था, लेकिन ‘डी’ ने खुद गवाही नहीं दी कि उसने पुलिस अधिकारियों को कोई रिश्वत दी थी – इसके अलावा, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि पुलिस अधिकारी रिश्वत मांगी थी या स्वीकार की थी – अदालत ने कहा कि ‘डी’ ने कहा था कि उसने अपने नियोक्ता ‘जे’ के कहने पर पुलिस अधिकारियों को पैसे दिए थे और वह नहीं जानता था कि वह पैसे क्यों दे रहा था – अदालत ने यह भी कहा नोट किया गया कि ‘जे’ से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई – उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, अदालत ने नौ पुलिस अधिकारियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया – अदालत का तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अदालत ने पाया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सबूत या तो अस्वीकार्य थे या उनका अपराध साबित करने के लिए अपर्याप्त थे
राज्य बनाम नेत्रपाल सीआरएलए 217/17 09/01/24 [ अमित जेजे ] [ दिल्ली उच्च न्यायालय ]