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एनडीपीएस अधिनियम धारा 37 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ से संबंधित मामलों में बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास – अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है – अभियुक्त के कारण न होने वाली सुनवाई में देरी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के […]

Whether children court must follow S 19 of juvenile justice Act?In terms of Section 18(3) of the Act where the Board after the preliminary assessment under Section 15 forms an opinion that there is need for trial of the said child as an adult, the Board is empowered to transfer the trial of the case

Supreme Court: Non-Bailable Warrants Shouldn’t Be Issued Unless Accused Charged With Heinous Crime Is Likely To Abscond Or Destroy EvidenceWe, however, would allow the present appeal to the extent that the nonbailable warrants issued against Manager Singh are unsustainable and should be quashed. It is a settled position of law that non-bailable warrants cannot be

📌👆Supreme Court Upholds High Court’s Decision, Denies Specific Performance Over Material Alteration in Sale Agreement. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming the High Court’s finding of material alteration in the sale agreement. The agreement was deemed tainted due to visible interpolations in different inks, and the plaintiff failed to prove readiness and willingness to

०_सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक निर्णय ❗ Arunachala Gounder v. Ponnusamy (Civil Appeal No. 6659 of 2011, AIR 2022 SC 695) हिंदू उत्तराधिकार कानून (Hindu Succession Act, 1956) और विशेषकर धारा 15 के अनुप्रयोग पर आधारित है। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई महिला हिंदू बिना वसीयत (intestate) मरे और उसकी कोई संतान

✅ Weekly Legal Updates (18th August 2025 – 24th August 2024) 📌 Abhinav Mohan Delkar v. The State of Maharashtra, 2025 SCThe Chief Justice of India BR Gavai and Justice K Vinod Chandran held that mere harassment, without a direct and proximate link, is insufficient to attract liability under Section 306 IPC / Section 108

मां की कमाई का भरण पोषण से कोई लेना-देनानहीं,बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता की दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया है कि बच्चों के भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी पिता कीहोगी,भले ही मां अच्छी आय क्यों न कमा रही हो। अदालत ने कहा कि मां की आय को आधार बनाकर पिता अपने कर्तव्य

“फोन पर कानूनी सलाह न दें – सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को स्पष्ट निर्देश दिए” प्रस्तावनावकील और मुवक्किल का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। मुवक्किल अपने सवाल, समस्याएँ और उलझनें वकील के सामने खुलकर रखता है। लेकिन यह संवाद कितना सुरक्षित है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वकीलों को चेतावनी दी है कि

What is the distinction between real and demonstrative evidence ?Real and demonstrative evidence are two distinct types of evidence used in legal proceedings, each serving a different purpose and having specific characteristics. Here’s a distinction between them: Real Evidence: 1) Definition: Real evidence, also known as physical evidence or tangible evidence, refers to actual objects