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The Supreme Court, while exercising its inherent powers under Article 142 of the Constitution, quashed the sentence of the present accused-appellant for rape and kidnapping charges after noting that he married the complainant and they have four children. Essentially, the complainant had lodged an FIR against three accused persons for committing criminal offences including rape […]

एन. उषा रानी और अन्य बनाम मुददुला श्रीनिवास न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त प्रश्न यह था कि “क्या एक महिला अपने #दूसरेपति से धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, जबकि उसका #पहलाविवाह कथित रूप से कानूनी रूप से #अस्तित्व में है।” अदालत ने टिप्पणी की, “दो अन्य प्रासंगिक तथ्यों पर

Rectification of deed. Section 26 of specific relief Act.

The Supreme Court today (January 30) quashed a non-speaking summoning order issued by a Judicial Magistrate against a drug manufacturer, reiterating that a summoning order cannot be issued without recording valid reasons. The bench comprising Justice BR Gavai and AG Masih was hearing the appeal filed by drug manufacturers assailing the correctness of the Andhra

भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के तहत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक साक्ष्य और प्रक्रिया— (1) साक्ष्य की आवश्यकता—◆ दहेज-मृत्यु के मामले में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि मृत्यु से ठीक पहले महिला को दहेज की माँग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।◆ एक विवाहित महिला