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Supreme Court upholds conviction in minor’s kidnap & rape case. The Supreme Court upheld the conviction, ruling that the minor victim’s testimony was credible and reliable (“sterling witness”). It found that the medical evidence did not rule out sexual assault, and since the victim was a minor, the question of consent was irrelevant. Court:Supreme Court […]

ज़मानत रद्द करने के दिशानिर्देश (बीएनएसएस की धारा 480(5) और धारा 483(3) के अंतर्गत)

Bombay HC: husband is deemed to have refused and neglected to maintain wife if husband is residing with second wife or another womanEven assuming for a moment that there was a divorce between the parties, it would be relevant at this juncture to refer to the reported judgment of the Hon’ble Supreme Court in case

माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपडेट | महनूर फ़ातिमा बनाम मेसर्स विश्वेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (7 मई, 2025 को निर्णय) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 53 एकड़ भूमि विवाद से जुड़े एक मामले का फैसला सुनाया, जिसमें खरीदारों ने पंजीकृत बिक्री विलेखों के आधार पर स्वामित्व का दावा किया था, जो 1982 के एक अपंजीकृत

RECENT JUDGEMENTSupreme Court of IndiaM/S Laxmi Construction & Anr. Vs. Harsh Goyal & Anr SLP(C) No. 21177|2024 Supreme Court sends Tenant to Prison for Not Vacating the Property, Rs. 5 Lakh Fine imposed

निरस्तीकरण बनाम बरी करना – आपराधिक कानून में एक सूक्ष्म किन्तु महत्वपूर्ण अंतर आपराधिक कार्यवाही में, अभियुक्त अक्सर दो विकल्पों की तलाश करते हैं: प्राथमिकी निरस्त करना और अभियुक्त को बरी करना। पहली नज़र में, दोनों एक जैसे लग सकते हैं – लेकिन कानून में, ये अलग-अलग चरणों में, अलग-अलग मंचों पर, और अलग-अलग परिणामों

Rajasthan HC: Complainant in Case Under S 138 of NI Act is victim as per s 2(y) of BNSS, he can file appeal against acquittal before Sessions CourtThis application for grant of leave to file appeal has been filed by complainant-Vikram Manshani against the judgment dated 12.02.2024 passed in Criminal Case No.3108/2016, where-underthe sole respondent

What is limitation period for filing of execution of compromise decree of S 138 of N I Act case?Introduction Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (NI Act) is a widely used legal provision to address the offence of dishonour of cheques. Often, parties involved in such cases opt for a compromise or settlement,

⚖️भारत में दीवानी मुकदमों की सुनवाई को समझना: इमोजी के साथ चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका दीवानी मुकदमे संपत्ति अनुबंधों, हरजाने और पारिवारिक मामलों से जुड़े विवादों का निपटारा करते हैं। यह प्रक्रिया सुनिर्धारित चरणों के माध्यम से निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। दीवानी मुकदमे की चरणबद्ध प्रक्रिया 2. वादपत्र की न्यायालय जाँचन्यायालय वादपत्र की पूर्णता और क्षेत्राधिकार संबंधी