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ट्रायल कोर्ट केवल निजी गवाह के हलफनामे के आधार पर चार्जशीट में उल्लिखित अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी ट्रायल कोर्ट को केवल निजी गवाहों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों (अफिडेविट्स) के आधार पर चार्जशीट में न उल्लिखित अतिरिक्त अपराधों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए, […]

🏛️ CHHATTISGARH HIGH COURT Section 114, Order 47 Rule 1 CPC Scope of review petition – Review petitioner cannot take up new pleas or reargue the case under guise of review – Grounds for review are limited to discovery of new evidence not available at the time of original proceedings, mistake or error apparent on

“नाबालिग (Minor) की संपत्ति का कोई भी विक्रय, गिरवी या हस्तांतरण बिना न्यायालय की अनुमति (Court’s Permission) के वैध नहीं होता।” यह सिद्धांत भारतीय संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 (Guardian and Wards Act, 1890) की धारा 29 में भी स्पष्ट रूप से दर्ज है। ⚖️ मुख्य कानूनी बिंदु संरक्षक एवं वार्ड अधिनियम, 1890 — धारा

✅ 6 Important Supreme Court Judgments on Electronic Evidence ◾ 1. NCT of Delhi v. Navjot Sandhu (2005) — Parliament Attack Case ◾ 2. Anvar P.V. v. P.K. Basheer & Ors. (2014) ◾ 3. Tomaso Bruno v. State of Uttar Pradesh (2015) ◾ 4. Shafhi Mohammad v. State of Himachal Pradesh (2018) ◾ 5. Shamsher

Joint purchasers are presumed to have equal share. Section 45 of TP ACT covers three eventualities: (1) where a transfer of property in favour of two or more persons takes place and the consideration is paid out of common fund, then in the absence of contract to the contrary, the interest in the property would

CRIME SCENE PHOTOGRAPHY: IMPORTANCE[S.5 BSA] Crime scene photography is crucial for documentation, preservation of evidence, and courtroom presentation. It provides a permanent, objective record of the crime scene in its original state, which is vital for investigators to analyse the scene, reconstruct events, and present evidence to a jury. Photography preserves perishable evidence and can

🏛️DELHI HIGH COURT Sections 376(2) (n), 313, and 506 IPC Allegations of sexual assault under false promise of marriage – Petitioner established physical relations with prosecutrix while promising marriage Prosecutrix compelled to undergo abortions against her will – Prima facie case under Sections 376(2)(n) and 313 IPC made out – Alleged solemnization of marriage with

⚖️न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है भारत की अदालतें अभूतपूर्व लंबित मामलों के बोझ तले दबी हुई हैं – 5.3 करोड़ मामले लंबित हैं। आम नागरिकों के लिए, इसका मतलब है सालों… यहाँ तक कि दशकों तक इंतज़ार, हमारी न्याय प्रणाली में विश्वास का क्षरण और शीघ्र सुनवाई के संवैधानिक अधिकार का

भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Important Articles of the Indian Constitution) 🔹 मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 13 (Article 13)➡ मौलिक अधिकारों के विपरीत या उनसे हानिकारक कोई भी कानून अमान्य होगा।(Laws inconsistent with or in derogation of Fundamental Rights are void.) अनुच्छेद 14 (Article 14)➡ कानून के समक्ष समानता और कानून