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“तलाक के मामले में पत्नी द्वारा पति पर नपुंसकता का आरोप लगाना मानहानि नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला” प्रस्तावनाभारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 499 और 500 मानहानि (Defamation) के अपराध को परिभाषित और दंडित करती हैं। किंतु इन धाराओं में कुछ विशिष्ट “अपवाद” (Exceptions) दिए गए हैं, जो कुछ स्थितियों […]

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भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धारा 302 सहपठित धारा 34—आर्म्स अधिनियम, 1959—धारा 25(1)(a)—दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील—बरामदगी पंचनामा—देशी तमंचा एवं कारतूस की बरामदगी—दोष-सिद्धि निरस्त—बरामदगी पंचनामा की साक्ष्यात्मक प्रामाणिकता—जब तक अन्वेषण अधिकारी द्वारा बरामदगी की परिस्थितियों के संबंध में सुसंगत साक्ष्यात्मक बयान नहीं दिया जाता केवल बरामदगी पंचनामा को एग्ज़िबिट कर न्यायालय में प्रदर्शित कर देने मात्र सेउसे साक्ष्य

Whether the appellate court should remand a case because the trial court has not properly appreciated the evidence?A conjoint reading of Rules 23, 23A and 24 of Order XLI brings forth the scope as also contours of the powers of remand that when the available evidence is sufficient to dispose of the matter, the proper

Power of attorney. Omission on the part of an agent to describe that he is acting as such is not material. Where an agent is given power to execute deeds of transfer in his own name and he executes a deed relating to the property of his principal without describing himself as the latter’s agent

Cancellation of sale deed If the signature of one of the executants of a document is forged, the entire document is vitiated. Chandreshwar Singh and others vs. Ramchandra Singh and others: AIR 1973 Patna 215,

Significant Ruling by Allahabad High Court The Allahabad High Court has directed the removal of a government counsel from the Kanpur Development Authority (KDA) panel due to their absence in a revenue matter. Justice Rohit Ranjan Agarwal criticized the counsel’s absence as unacceptable and stated that if counsel has excessive workload and cannot appear in

परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881—धारा 138—चैक का अनादरण—दोषमुक्ति का आदेश—व्यक्तिगत स्वामी द्वारा शिकायत—प्रवर्तनीयता—जहाँ शिकायत व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के नाम से दायर की गई हो न कि प्रोपराइटर फर्म के नाम से एवं यह संतोषजनक रूप से सिद्ध नहीं किया गया हो कि परिवादी उस प्रोपराइटर फर्म का एकल स्वामी है, ऐसी स्थिति में परिवादी को

Landmark and most appropriately timed ruling by SC .it will prevent the large scale cyber cheating under digital arrest