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Supreme Court bars reserved candidates who availed relaxations from unreserved posts in RPF, but allows It in CISF recruitment. The Court held that reserved category candidates who availed age/physical relaxations cannot be appointed against unreserved vacancies if the recruitment rules expressly bar such migration (as in RPF). However, relaxation in physical standards (like height) does […]

Supreme Court orders possession for homebuyer, overrules NCLAT’s “belated claim” tag. The Supreme Court held that the appellants’ claim was duly verified and admitted under the resolution plan, entitling them to possession of the apartment, and could not be relegated to a reduced refund under the belated claims clause. Court:Supreme Court of India Case:Civil Appeal

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में शादी का वादा तोड़ देने के बाद सहमति से बनाए गए यौन संबंध और शुरू से ही दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए झूठे वादे पर आधारित संभोग के बीच अंतर स्पष्ट किया है। न्यायालय ने कहा, “बलात्कार और सहमति से बनाए गए यौन संबंध में स्पष्ट अंतर है और

🏛️ DELHI HIGH COURT Customs Act Section 75 – Duty Drawback Rules, 2017 – Rule 3 – Export of unlocked mobile phones – Held, unlocking/activation of mobile phones for enabling their use in foreign territories is mere configuration and does not constitute “taken into use” under proviso to Rule 3 of the Duty Drawback Rules

138 NI Act चेक बाउंस पर 15 दिन में भुगतान न होने पर शिकायत दर्ज की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट* दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक जारीकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसके खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत कार्यवाही समय से पहले शुरू की गई है,

धारा 68 साक्ष्य अधिनियम | कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच कोई विवाद न होने पर भी वसीयत को साबित करने के लिए एक गवाह से पूछताछ अनिवार्य: सर्वोच्च न्यायाल सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत के कम से कम एक गवाह से पूछताछ अनिवार्य है, और

🚨 Minorty Rights vs. Universal Right to Education The Supreme Court has once again reopened the debate on the delicate balance between minority rights and the universal right to education. In Anjuman Ishaat e Taleem Trust v. State of Maharashtra (2025), a two-judge Bench referred to a larger Bench the question of whether minority schools

Supreme Court restores daughter’s equal inheritance rights, slams erroneous review. The Supreme Court held that the High Court exceeded its review jurisdiction by reappreciating facts and reversing its earlier order. The daughter is entitled to a share as a coparcener under the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005. The preliminary decree must be amended to include

✅ Daily Legal Updates 📌 Ramesh Chand (D) Thr. Lrs. v. Suresh Chand, 2025 SCThe Supreme Court have held under Section 68 of the Indian Evidence Act, 1872 (Section 67 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA) at least one attesting witness to a Will must be examined to prove it, and this mandatory requirement cannot

साक्ष्य कानून परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोषसिद्धि के सिद्धांत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए, परिस्थितियों को स्पष्ट और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए, अभियुक्त के अपराध की ओर अचूक रूप से इंगित करना चाहिए, एक पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए जिससे इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि अभियुक्त ने अपराध किया है,