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Navneet Chauhan and others v. State of Haryana and another…

The Punjab & Haryana High Court has set aside charges framed under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, observing that the offence cannot be attracted merely on the ground that the victim belongs to the SC/ST community without intention to humiliate him due to his caste. Justice Harpreet Singh Brar said, […]

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Biswaranjan Das v/s State Of West Bengal…

हत्या—दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील—मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब—फोरेंसिक साक्ष्य का अभाव—अभियोजन पक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में पाँच दिन की देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहा—महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्य, जिनमें खाली कारतूस, रक्तरंजित वस्त्र और कथित हत्या का हथियार शामिल थे, पुलिस द्वारा एफ०एस०एल० जाँच

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Legal Update…

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि 16 साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद कोई महिला रेप का आरोप नहीं लगा सकती. सिर्फ शादी करने का वादा तोड़ने से रेप का मामला नहीं बनता, जब तक यह साबित न हो जाए कि शुरुआत से ही शादी की कोई

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SARANGA ANILKUMAR AGGARWAL VERSUS BHAVESH DHIRAJLAL SHETH & ORS.

SARANGA ANILKUMAR AGGARWAL VERSUS BHAVESH DHIRAJLAL SHETH & ORS. [CIVIL APPEAL NO(S). 4048 OF 2024]BENCH: JUSTICES VIKRAM NATH AND PRASANNA B. VARALE COURT: SUPREME COURT JUDGEMENT DATE: March 4, 2025 In a significant development, the Supreme Court ruled that an interim moratorium under Section 96 of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 does not apply

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Summaries of the Cases:

Summaries of the Cases: Criminal cases with a predominantly civil nature, particularly those arising from commercial transactions, matrimonial relationships, or family disputes, should be quashed if the parties have fully resolved their disputes. The NI Act, 1881, prescribes a 30-day limitation (Sec. 142) to initiate proceedings under Sec. 138. Summary trial procedures are mandated (Sec.

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कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य!…

संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों को राज्य या उसके साधनों के अलावा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता हैकेस का नाम : कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।न्यायालय : भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय (‘ सुप्रीम कोर्ट ‘) अवलोकन : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19

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Asha Devi v/s State Of U.P….

धारा 245(1) व धारा 245(2), दं०प्र०सं०—उन्मोचन प्रार्थना-पत्र—धारा 244, दं०प्र०सं० के तहत दर्ज साक्ष्य पर्याप्त ना होने की स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 245(1) के अन्तर्गत आरोपी को उन्मोचित किया जा सकता है—जबकि धारा 245(2) की विधिक योजना पूर्णतः भिन्न है—धारा 245(2) के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दावली “मुकद्दमे के किसी पूर्वतर प्रक्रम पर” के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा

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