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138 NI Act चेक बाउंस पर 15 दिन में भुगतान न होने पर शिकायत दर्ज की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट* दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक जारीकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसके खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत कार्यवाही समय से पहले शुरू की गई है, […]

धारा 68 साक्ष्य अधिनियम | कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच कोई विवाद न होने पर भी वसीयत को साबित करने के लिए एक गवाह से पूछताछ अनिवार्य: सर्वोच्च न्यायाल सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत के कम से कम एक गवाह से पूछताछ अनिवार्य है, और

🚨 Minorty Rights vs. Universal Right to Education The Supreme Court has once again reopened the debate on the delicate balance between minority rights and the universal right to education. In Anjuman Ishaat e Taleem Trust v. State of Maharashtra (2025), a two-judge Bench referred to a larger Bench the question of whether minority schools

Supreme Court restores daughter’s equal inheritance rights, slams erroneous review. The Supreme Court held that the High Court exceeded its review jurisdiction by reappreciating facts and reversing its earlier order. The daughter is entitled to a share as a coparcener under the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005. The preliminary decree must be amended to include

✅ Daily Legal Updates 📌 Ramesh Chand (D) Thr. Lrs. v. Suresh Chand, 2025 SCThe Supreme Court have held under Section 68 of the Indian Evidence Act, 1872 (Section 67 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA) at least one attesting witness to a Will must be examined to prove it, and this mandatory requirement cannot

साक्ष्य कानून परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोषसिद्धि के सिद्धांत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए, परिस्थितियों को स्पष्ट और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए, अभियुक्त के अपराध की ओर अचूक रूप से इंगित करना चाहिए, एक पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए जिससे इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि अभियुक्त ने अपराध किया है,

Disadvantages of Examining Police Witnesses via Video Conferencing from a Police Station in Criminal Trials Examining police witnesses through video conferencing facilities located at police stations can introduce several challenges in criminal trials. These issues stem from technical, procedural, perceptual, and legal factors, potentially affecting trial fairness, evidence reliability, and participant rights. Below is a

Exparte Decree–Transfer Petition–Application under O.9 R.13 CPC has to be dealt by the court whichh had passed the decree and not by any other Court Civil Procedure Code, 1908 S.24 and O.9 R.13–Exparte Decree–Transfer Petition —Application under O.9 R.13 CPC has to be dealt by the Court which had passed the decree or itssuccessor Court

Resisting Divorce Despite Knowing Marriage Was Broken Is Cruelty. Divorce granted to husband. The husband and wife residing separately for 22 years. Wife did not show any interest to resume matrimonial relationship. Marriage dead for all prectical purposes. Divorce to be granted. Madhya Pradesh High Court ABC vs XYZ.2025.

सुप्रीम कोर्ट ने AIBE के लिए ₹3,500 शुल्क के खिलाफ याचिका खारिज की। Case Title – Sanyam Gandhi v. Union of India and Anr. सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा लगाए गए ₹3,500 शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्कों को चुनौती देने वाली