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÷÷÷÷÷÷ Legal Updade ÷÷÷÷÷ 🅾️यदि पीड़ित और आरोपी वास्तविक समझौता करते हैं, सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो POCSO मामला रद्द किया जा सकता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ====+====+====+====+=== 🟢हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के मामलों को रद्द किया जा सकता है, यदि […]

SLP (Crl) No. 15585/2023राजपाल बनाम राजस्थान राज्य सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि एक FIR से उत्पन्न सभी जमानत याचिकाएँ उच्च न्यायालय के एक ही न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत की जाएंगी।रिपोर्ट: अरुण कुमार गुप्त एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट देश के सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश देते हुए, न्यायाधीश सी.टी. रविकुमार और न्यायाधीश संजय कुमार

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×××××× Legal Updade ×××××× ðŸ…¾️*बरी करने के फैसले को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता पर इसके प्रभाव की जांच की जा सके यदि यह समान साक्ष्य पर आधारित है: सुप्रीम कोर्ट ====+====+====+====+==== ⏺️सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही में बरी करने के फैसले को उसी साक्ष्य के आधार

• Order 9 Rule 13 Setting aside of ex-Parte decree Judicial order Counsel for the petitioners has submitted that the well reasoned order passed by the trial court, dismissing the application filed by the defendants/respondents for setting aside the exparte proceedings against them, has been wrongly reversed and the appeal filed by the defendants/respondents has

⭐ SC: Civil dispute given a color of Criminal case – Section 482 CrPC – impugned judgment and FIR quashed. Perusal of record, in no uncertain terms, reflects that dispute is of civil nature – Dispute between parties entirely with respect to property and more particularly, buying and selling thereof – Criminal hue has been

SC:NDPS -Purpose of giving information of right to be search before Magistrate or Gazetted officer – To secure effective investigation and lend credence to the recovery. That there is indeed need to protect society from criminals. The societal intent in safety will suffer if persons who commit crimes are let off because the evidence against

Ved Pal & Anr. Vs. State of Haryana [Criminal Appeal No. 1205 of 2021] B.R. Gavai,J. 1. The appeal challenges the judgment and order dated 15th July, 2019 by which the Division Bench of the High Court of Punjab and Haryana, Chandigarh has affirmed the orders of conviction dated 28th January, 2004/29th January, 2004 as recorded

धारा 53 में उल्लिखित अधिकारी के लिए जब्त की गई वस्तु के विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग के तरीके, नंबरिंग और पहचान चिह्नों जैसे पदार्थ की एक सूची तैयार करना अनिवार्य है—जाँच अधिकारी हिरासत में पदार्थों से लिए गए नमूनों की सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर