• Section 301 IPC Culpable homicide by causing death of a person other than person whose death was intended Admittedly, appellant fired a shot from his country made pistol which pierced deceased’s neck and hit one Mahendra, with whom appellant was having an altercation a few minutes ago Appellant pleaded that death of deceased was an accident as he intended to settle scores with Mahendra There was no intention to kill deceased. Held, plea is rejected. As per section 301 where a person has intention to kill a person but by mistake kills another person, he would still be guilty of committing murder even in absence of intention to kill that particular person. The provision is based on the Doctrine of Transfer of Malice or Transmigration of Motive which provides that where there is ‘mens rea’ of committing an offence, it can be transferred to another. Shankarlal’s case, Rajbir Singh’s case and Jagpal Singh’s case, referred. (Paras 11-17, 24 ]
Nanhe vs State of U.P CRLA 2791/23 21/11/23 [ Abhay JJ ] [ SUPREME COURT ]
• धारा 301 आईपीसी जिस व्यक्ति की मृत्यु का इरादा था उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु के कारण गैर इरादतन हत्या, माना जाता है कि अपीलकर्ता ने अपनी देशी पिस्तौल से एक गोली चलाई जो मृतक की गर्दन को पार कर गई और एक महेंद्र को लगी, जिसके साथ अपीलकर्ता का कुछ विवाद चल रहा था। कुछ मिनट पहले अपीलकर्ता ने अनुरोध किया कि मृतक की मृत्यु एक दुर्घटना थी क्योंकि उसका इरादा महेंद्र से हिसाब बराबर करने का था, मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था। माना, याचिका खारिज की जाती है। धारा 301 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने का इरादा रखता है लेकिन गलती से किसी अन्य व्यक्ति को मार देता है, तो वह उस व्यक्ति विशेष को मारने का इरादा न होने पर भी हत्या करने का दोषी होगा। यह प्रावधान द्वेष के हस्तांतरण या उद्देश्य के स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह प्रदान करता है कि जहां अपराध करने का ‘मनुष्य कारण’ है, उसे दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। शंकरलाल का मामला, राजबीर सिंह का मामला और जगपाल सिंह का मामला संदर्भित किया गया। (पैरा 11-17,24 ]
नन्हे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सीआरएलए 2791/23 21/11/23 [अभय जेजे] [सुप्रीम कोर्ट]