• Specific Relief Act Section 39 Section 151 CPC Suit for declaration and permanent injunction with respect to Indian Olympic Association Election, 2022 Provision of Section 39 provides for mandatory injunction which may be granted by Court in case it is deemed necessary that to prevent breach o obligation, certain act is required be omitted or compelled to be done – Such injunction may be granted to aggrieved party when, first, there is obligation on part of defendant to perform certain acts but same breached and secondly, relief sought by aggrieved party is enforceable by court – Therefore, apparent that relief under section 39 of Specific Relief Act, 1963 is not one which may be granted in routine manner – Instead, stricter judicial scrutiny is to be exercised in cases where at the interim stage, mandatory injunction is sought – In present case, plaintiff has sought relief against defendants in form of directions from High Court to preserve data of Elections and to provide him with same – Plaintiff made several allegations against defendants to allege that IOA Elections, 2022 not conducted in transparent, legal and valid manner – Averments pertaining to illegalities in election process are subject matter of suit on merits which are not entered into at this stage for purposes of adjudicating instant application – Hence, dismissal of suit for mandatory injunction upheld [ Paras 24,26 ].
DR AJIT vs INDIAN CSOS 804/22 16/05/23 [ CHANDRA JJ ] [ DELHI HIGH COURT ]
• विशिष्ट राहत अधिनियम धारा 39 धारा 151 सीपीसी भारतीय ओलंपिक संघ चुनाव, 2022 के संबंध में घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा धारा 39 का प्रावधान अनिवार्य निषेधाज्ञा प्रदान करता है जो उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक समझे जाने पर न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। o दायित्व, कुछ कार्य को छोड़ा जाना या करने के लिए बाध्य किया जाना आवश्यक है – ऐसा निषेधाज्ञा पीड़ित पक्ष को तब दी जा सकती है जब, सबसे पहले, प्रतिवादी की ओर से कुछ कार्य करने का दायित्व है लेकिन उसका उल्लंघन किया गया है और दूसरे, पीड़ित पक्ष द्वारा मांगी गई राहत है। अदालत द्वारा लागू करने योग्य – इसलिए, स्पष्ट है कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 39 के तहत राहत वह नहीं है जिसे नियमित तरीके से दिया जा सकता है – इसके बजाय, उन मामलों में कड़ी न्यायिक जांच की जानी है जहां अंतरिम चरण में, अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की जाती है – वर्तमान मामले में, वादी ने चुनावों के डेटा को संरक्षित करने और उसे प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय से निर्देशों के रूप में प्रतिवादियों के खिलाफ राहत मांगी है – वादी ने प्रतिवादियों के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं कि आईओए चुनाव, 2022 पारदर्शी, कानूनी और तरीके से आयोजित नहीं किए गए हैं वैध तरीके – चुनाव प्रक्रिया में अवैधताओं से संबंधित दावे गुण-दोष के आधार पर मुकदमे का विषय हैं, जिन्हें तत्काल आवेदन पर निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए इस स्तर पर दर्ज नहीं किया जाता है – इसलिए, अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे को खारिज करना बरकरार रखा गया है [पैरा 24,26]।
डॉ अजित बनाम भारतीय सीएसओएस 804/22 16/05/23 [चंद्र जेजे] [दिल्ली उच्च न्यायालय]