⚖️कानूनी जागरूकता लेख

👥लंबित दीवानी मुकदमे में कानूनी प्रतिनिधियों को जोड़ना

🔹परिचय

जब किसी दीवानी मुकदमे के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तो कार्यवाही स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XXII के अंतर्गत कानूनी प्रतिनिधियों (LRs) को रिकॉर्ड पर लाने की विधि प्रदान की गई है ताकि मामला बिना किसी उपशमन के जारी रहे।

📜प्रासंगिक प्रावधान

आदेश XXII नियम 1 CPC → यदि मुकदमा करने का अधिकार मौजूद है तो मुकदमा जारी रहता है।

आदेश XXII नियम 3 CPC वादी की मृत्यु पर प्रतिस्थापन।

आदेश XXII नियम 4 CPC – प्रतिवादी की मृत्यु पर प्रतिस्थापन।

आदेश XXII नियम 9 CPC उपशमन और उपशमन को रद्द करने की प्रक्रिया।

अनुच्छेद 120, परिसीमा अधिनियम, 1963 – 90 दिनों का प्रतिस्थापन आवेदन।

⚖️ प्रक्रिया

1️⃣मृत्यु की रिपोर्ट ➡️वकील/पक्ष न्यायालय को सूचित करता है।

2️⃣प्रतिस्थापन के लिए आवेदन ➡️ आदेश XXII नियम 3 या 4 सीपीसी के अंतर्गत दायर किया गया।

3️⃣प्रतिस्थापन के लिए आवेदन का प्रकटीकरण। शपथ पत्र में नाम, संबंध और पते दिए जाने चाहिए।

4️⃣न्यायालय द्वारा नोटिस → प्रस्तावित प्रतिवादियों को उपस्थिति के लिए जारी किया गया।

5️⃣आपत्ति → अन्य पक्ष प्रतिवादी की स्थिति पर विवाद कर सकते हैं, न्यायालय जाँच कर सकता है।

6️⃣प्रतिस्थापन न्यायालय का आदेश, यदि संतुष्ट हो, तो प्रतिवादियों को अभिलेख में दर्ज करता है।

7️⃣कार्यवाही में विफलता → यदि 90 दिनों के भीतर कोई आवेदन नहीं किया जाता है, तो मामला समाप्त हो जाता है। बहाली के लिए पर्याप्त कारण बताते हुए आदेश XXII नियम 9 CPC के तहत आवेदन करना आवश्यक है।

⚖️ न्यायिक सिद्धांत

धारा 2(11) CPC “कानूनी प्रतिनिधि” को व्यापक रूप से इस प्रकार परिभाषित करती है: ➡️ उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, या संपत्ति का प्रबंधन करने वाला कोई भी व्यक्ति।

न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाते हैं।

जब उचित हो तो देरी क्षम्य है, क्योंकि तकनीकी चूक से मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।

✅ निष्कर्ष

किसी पक्ष की मृत्यु के बाद दीवानी मामले को जारी रखने के लिए कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाना आवश्यक है। समय पर आवेदन, सटीक प्रकटीकरण और CPC नियमों का अनुपालन न्याय की निरंतरता सुनिश्चित करता है।