एनडीपीएस अधिनियम धारा 37 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ से संबंधित मामलों में बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास – अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है – अभियुक्त के कारण न होने वाली सुनवाई में देरी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत कठोर शर्तों को कमजोर करती है – माना गया कि, जहां सुनवाई में देरी अनुचित हो या व्यवस्थित अक्षमताएं मौजूद हों, वहां लंबी सुनवाई-पूर्व हिरासत दंडात्मक कारावास में बदल जाती है, जिसके लिए जमानत देना आवश्यक है। [पैरा 6 से 6.3]
Rachpal vs State OF PUNJAB CRMM 37105/25 05/08/25