Dispute over Custody of child The case involves a custody dispute over a two-year-old child whose mother died unnaturally — The child’s father and paternal grandparents sought custody, while the maternal relatives had taken the child without the father’s consent — Whether the High Court was justified in disturbing the child’s custody without considering the child’s welfare and best interests The appellants argued that the High Court should not have entertained the Habeas Corpus petition and should have considered the child’s welfare before disturbing custody — The respondents argued that the father and paternal grandparents had legal precedence for custody and that the child was in illegal custody with the maternal relatives — The Supreme Court set aside the High Court’s judgment, emphasizing the child’s welfare and directing the appellants to allow the father and grandparents to meet the child regularly — The Court highlighted the importance of the child’s welfare and the need for a proper inquiry into the child’s best interests before disturbing custody — The Court noted that Habeas Corpus is an extraordinary remedy and should be exercised with discretion, especially in cases involving child custody — The appeal was partly allowed, and the Court directed the appellants to facilitate regular meetings between the child and her father and grandparents, while the custody issue is would be decided by a competent court under the Guardians and Wards Act_
Som vs STATE OF MP 3821/23 06/09/24 [ OKA JJ ] [ SUPREME COURT ]
बच्चे की हिरासत पर विवाद यह मामला दो वर्षीय बच्चे की हिरासत विवाद से जुड़ा है, जिसकी मां की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई थी – बच्चे के पिता और पैतृक दादा-दादी ने हिरासत की मांग की, जबकि मातृ रिश्तेदारों ने पिता की सहमति के बिना बच्चे को ले लिया था – क्या उच्च न्यायालय द्वारा बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हितों पर विचार किए बिना बच्चे की हिरासत में बाधा डालना उचित था अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और हिरासत में बाधा डालने से पहले बच्चे के कल्याण पर विचार करना चाहिए था – प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि पिता और पैतृक दादा-दादी के पास हिरासत के लिए कानूनी मिसाल थी और बच्चा मातृ रिश्तेदारों के पास अवैध हिरासत में था – सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चे के कल्याण पर जोर देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया और अपीलकर्ताओं को पिता और दादा-दादी को नियमित रूप से बच्चे से मिलने की अनुमति देने का निर्देश दिया – न्यायालय ने बच्चे की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला बच्चे के कल्याण और हिरासत में बाधा डालने से पहले बच्चे के सर्वोत्तम हितों की उचित जांच की आवश्यकता – न्यायालय ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक असाधारण उपाय है और इसे विवेक के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, विशेष रूप से बाल हिरासत से संबंधित मामलों में – अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, और न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे बच्चे और उसके पिता और दादा-दादी के बीच नियमित मुलाकातों की सुविधा प्रदान करें, जबकि हिरासत के मुद्दे पर संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत एक सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
सोम बनाम एमपी राज्य 3821/23 06/09/24 [ओकेए जेजे] [सुप्रीम कोर्ट]