• Sections 498-A and 506 IPC Dowry Prohibition Act Section 4 – Dowry harassment against her husband and in-laws – The petitioners are challenging the framing of charges by the Judicial Magistrate First Class, asserting that the allegations are false and aimed at harassing them – The petitioners claim matrimonial discord and a false complaint due to her unwillingness to live with her husband – The respondent asserts continuous cruelty and harassment for dowry, substantiated by the FIR and witness statements – The court emphasizes that at the charge framing stage, a strong suspicion based on the material is sufficient, and the veracity of evidence is not to be judged – The court refers to precedents stating that charges should be framed if the facts, taken at face value, disclose the offence’s ingredients – The court finds no illegality or error in the trial court’s decision to frame charges and dismisses the revision petition
PRADEEP vs State of MP CRR 2881/23 15/03/24 [ SANJEEV JJ ] [ MADHYA PRADESH HIGH COURT ]
• धारा 498-ए और 506 आईपीसी दहेज निषेध अधिनियम धारा 4 – अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न – याचिकाकर्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा आरोप तय करने को चुनौती दे रहे हैं, यह दावा करते हुए कि आरोप झूठे हैं और उद्देश्यपूर्ण हैं उन्हें परेशान करना – याचिकाकर्ताओं ने अपने पति के साथ रहने की अनिच्छा के कारण वैवाहिक कलह और झूठी शिकायत का दावा किया है – प्रतिवादी ने दहेज के लिए लगातार क्रूरता और उत्पीड़न का दावा किया है, जो एफआईआर और गवाहों के बयानों से प्रमाणित है – अदालत आरोप तय करने के चरण में इस बात पर जोर देती है, सामग्री के आधार पर एक मजबूत संदेह पर्याप्त है, और साक्ष्य की सत्यता का आकलन नहीं किया जाना चाहिए – अदालत ने उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा है कि यदि तथ्य, अंकित मूल्य पर लिया जाए, तो अपराध की सामग्री का खुलासा किया जाना चाहिए – अदालत को कोई नहीं मिला आरोप तय करने और पुनरीक्षण याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले में अवैधता या त्रुटि
प्रदीप बनाम मध्य प्रदेश राज्य सीआरआर 2881/23 15/03/24 [संजीव जेजे] [मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय]