• Section 409 IPC Criminal breach of trust The petitioner was accused of misappropriating Rs. 1,25,000/meant for Kisan Vikas Patras after a MACT award The petitioner was convicted for the offence under Section 409 of IPC and sentenced to rigorous imprisonment and a fine The petitioner challenges the conviction and sentence, asserting that the money was handed over for Kisan Vikas Patras issuance, which was not done due to official negligence – It emphasizes the importance of interpreting observations within the context they were made, rather than in isolation – Decision Authority Clarifies that a decision is authoritative only on matters that were considered in the judgment – Points not raised in court are not authoritative on the question – The prosecution argued that the Trial Court erred in convicting the accused based on photocopies of documents, which was not acceptable – The witnesses provided original records, and the photocopies were deemed correct – The Trial Court’s harsh sentence was also deemed unacceptable – The accused was a public servant who misused public money, which should not be taken lightly – The rule of law is a crucial aspect of the judiciary, and a sentence cannot be excessive – If the protector of rights becomes a violator, it could lead to a collapse in the rule of law — Appeal Dismissed
Puran vs State of HP CRR 15/23 07/03/24 [ Rakesh JJ ] [ HIMACHAL PRADESH HIGH COURT ]
• धारा 409 आईपीसी आपराधिक विश्वास का उल्लंघन याचिकाकर्ता पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था रु। 1,25,000 / किसान विकास पत्रों के लिए एक एमएटी पुरस्कार के बाद याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 409 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और याचिकाकर्ता ने दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि किसान विकास पत्र जारी करने के लिए पैसा सौंपा गया था, जो आधिकारिक लापरवाही के कारण नहीं किया गया था – यह अलगाव के बजाय उनके द्वारा किए गए संदर्भ में टिप्पणियों की व्याख्या करने के महत्व पर जोर देता है – निर्णय प्राधिकरण स्पष्ट करता है कि निर्णय केवल उन मामलों पर आधिकारिक है जिन पर विचार किया गया था। निर्णय – अदालत में नहीं उठाए गए बिंदु इस प्रश्न पर आधिकारिक नहीं हैं – अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजों की फोटोकॉपी के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराने में गलती की, जो स्वीकार्य नहीं था – गवाहों ने मूल रिकॉर्ड प्रदान किया, और फोटोकॉपी को सही माना गया – परीक्षण कोर्ट की कठोर सजा को भी अस्वीकार्य समझा गया- आरोपी एक लोक सेवक था जिसने जनता के धन का दुरुपयोग किया, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए – कानून का शासन न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और एक सजा अत्यधिक नहीं हो सकती – यदि अधिकारों का रक्षक उल्लंघनकर्ता बन जाता है, तो यह नेतृत्व कर सकता है कानून के शासन में एक पतन के लिए – अपील खारिज पुराण बनाम एचपी राज्य सीआरआर 15/23 07/03/24 [राकेश जेजे] [हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय]