• NI ACT Section 138 Cheque bounce The applicant is the original complainant who had lent Rs. 15,00,000 to the respondent, the original accused, and received three cheques in return, which were dishonoured by the bank The trial court had convicted the respondent and sentenced him to one year simple imprisonment and a fine of Rs. 9,50,000, based on the presumption that the cheques were issued for a legally enforceable debt and the promissory note executed by the respondent in favour of the applicant The appellate court had acquitted the respondent and set aside the trial court’s order, holding that the respondent had rebutted the presumption by raising doubts about the financial capacity of the applicant to lend such a huge amount and the authenticity of the promissory note, which was not disclosed in the demand notice or the complaint – The applicant had filed a special leave to appeal before the high court, challenging the appellate court’s order and reiterating his case based on the cheques and the promissory note The high court had dismissed the special leave to appeal, agreeing with the appellate court’s findings and observing that the applicant had failed to prove his case beyond reasonable doubt with cogent evidence and that the respondent had raised a probable defence by pointing out the contradictions and infirmities in the applicant’s evidence
JAY NARAYAN vs State of Gujarat CRMA 14266/22 16/02/24 [ NISHA JJ ] [ GUJARAT HIGH COURT ]
• एनआई एक्ट धारा 138 चेक बाउंस आवेदक मूल शिकायतकर्ता है जिसने रुपये उधार दिए थे। प्रतिवादी, मूल आरोपी को 15,00,000 रुपये दिए और बदले में तीन चेक प्राप्त किए, जो बैंक द्वारा बाउंस हो गए। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को दोषी ठहराया था और उसे एक साल के साधारण कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। 9,50,000, इस धारणा के आधार पर कि चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के लिए जारी किए गए थे और आवेदक के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा निष्पादित वचन पत्र अपीलीय अदालत ने प्रतिवादी को बरी कर दिया था और ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था, यह मानते हुए कि प्रतिवादी इतनी बड़ी राशि उधार देने के लिए आवेदक की वित्तीय क्षमता और वचन पत्र की प्रामाणिकता के बारे में संदेह उठाते हुए अनुमान का खंडन किया था, जिसका खुलासा मांग नोटिस या शिकायत में नहीं किया गया था – आवेदक ने पहले अपील करने के लिए एक विशेष अनुमति दायर की थी उच्च न्यायालय ने अपीलीय अदालत के आदेश को चुनौती दी और चेक और वचन पत्र के आधार पर अपना मामला दोहराया। उच्च न्यायालय ने अपील करने की विशेष अनुमति को खारिज कर दिया था, अपीलीय अदालत के निष्कर्षों से सहमत हुए और यह देखते हुए कि आवेदक अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है ठोस साक्ष्य के साथ उचित संदेह और प्रतिवादी ने आवेदक के साक्ष्य में विरोधाभासों और कमजोरियों को इंगित करके एक संभावित बचाव किया था
जय नारायण बनाम गुजरात राज्य सीआरएमए 14266/22 16/02/24 [निशा जेजे] [गुजरात उच्च न्यायालय]