Section 438 CRPC PMLA ACT…DIRECTORATE OF ENFORCEMENT VERSUS BABLU SONKAR SLPCRL 16226/23 09/02/24 [ OKA JJ ] [ SUPREME COURT ]…

• Section 438 CRPC PMLA ACT Roster notified by the Chief Justice is not an empty formality Writ pending before a bench transferred to another bench After releasing the case, when even there was no prayer made by the respondent for grant of bail the Bench granted bail for releasing the first respondent Even during the pendency of writ petition, bail was not granted to the respondent though a prayer for interim relief of grant of bail was made in the petition Held that the Bench could not have heard the prayer for bail Only the roster Bench could have heard the same On that day, the advocate for the first respondent admittedly did apply for bail Appellants were not heard on the prayer for bail Moreover, bail was granted in an offence under the PMLA without recording any reasons – Bail cannot be granted in such a case only to “strike a balance”. [Para 7]

DIRECTORATE OF ENFORCEMENT VERSUS BABLU SONKAR SLPCRL 16226/23 09/02/24 [ OKA JJ ] [ SUPREME COURT ]
• मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिसूचित धारा 438 सीआरपीसी पीएमएलए अधिनियम रोस्टर एक खाली औपचारिकता नहीं है, एक पीठ के समक्ष लंबित रिट को दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया है। मामले को जारी करने के बाद, जब जमानत देने के लिए प्रतिवादी द्वारा कोई प्रार्थना भी नहीं की गई थी, तो पीठ ने जमानत दे दी। पहले प्रतिवादी को रिहा करने के लिए जमानत रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान भी, प्रतिवादी को जमानत नहीं दी गई थी, हालांकि याचिका में जमानत देने की अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बेंच जमानत के लिए प्रार्थना नहीं सुन सकती थी। रोस्टर बेंच उसी दिन सुनवाई कर सकती थी, उस दिन, पहले प्रतिवादी के वकील ने स्वीकार किया कि उसने जमानत के लिए आवेदन किया था, अपीलकर्ताओं की जमानत की प्रार्थना पर सुनवाई नहीं हुई थी, इसके अलावा, पीएमएलए के तहत एक अपराध में बिना कोई कारण दर्ज किए जमानत दे दी गई थी – जमानत नहीं दी जा सकती ऐसे मामले में केवल “संतुलन कायम करने” के लिए अनुमति दी जाती है। [पैरा 7]

प्रवर्तन निदेशालय बनाम बबलु सोनकर एसएलपीसीआरएल 16226/23 09/02/24 [ ओके जेजे ] [ सुप्रीम कोर्ट ]

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