• Right of Children to Free and Compulsory Education Act Delhi School Education Act, Section 10 Method of calculating Percentage of Admission under Weaker Section category Directions to DoE for ensuring admission to poor children belonging to weaker Sections Number of students to be admitted has to be calculated on the basis of strength as self-declared by school It is high time that judiciary reaches people & not wait for people to reach judiciary, as poor kids are being forced to knock doors of Court for availing their Fundamental Right to Education Admission of a student shortlisted & allotted under weaker Section category by DoE for being admitted shall not be denied for want of satisfaction of bona fides of candidate by school – Schools, in matters of admission under Act Rules, cannot bestow upon themselves roles of complainant, advocate as well as adjudicator in such cases – Rather, if despite the due process adopted by DoE for screening, in case school after admitting the child suspects fraud being committed by ward or their parents, they can seek recourse to legal remedies as available. [Paras 115, 116, 123, 124 and 125]
Rameshwar vs the Principal WPC 1092/21 16/12/22 [ DHARIN JJ ] [ DELHI HIGH COURT ]
* • बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, की धारा 10 विधि कमजोर वर्ग श्रेणी के गरीब बच्चों में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए डीओई को निर्देशों के तहत प्रवेश के प्रतिशत की गणना कमजोर वर्ग के छात्रों की संख्या में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या की गणना स्कूल द्वारा स्व-घोषित के रूप में ताकत के आधार पर की जानी चाहिए, यह उच्च समय है कि न्यायपालिका लोगों तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचने का इंतजार न करें। न्यायपालिका, क्योंकि गरीब बच्चों को शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार का लाभ उठाने के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, एक छात्र के शॉर्टलिस्ट किए गए और कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत आवंटित किए गए छात्र के प्रवेश के लिए प्रवेश करने के लिए, स्कूल-स्कूलों द्वारा उम्मीदवार की प्रामाणिकता की संतुष्टि के अभाव में इनकार नहीं किया जाएगा। अधिनियम के नियमों के तहत प्रवेश, ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता, अधिवक्ता के साथ-साथ न्यायनिर्णायक की भूमिका खुद को नहीं दे सकता है – बल्कि, यदि डीओई द्वारा स्क्रीनिंग के लिए अपनाई गई उचित प्रक्रिया के बावजूद, यदि स्कूल में वार्ड या उनके माता-पिता द्वारा धोखाधड़ी की जा रही धोखाधड़ी को स्वीकार करने के बाद, वे कानूनी उपचार का सहारा ले सकते हैं। उपलब्ध। [पैरा 115, 116, 123, 124 और 125]*