• Motor Vehicles Act Sections 166 and 168 Death in Motor Accident Compensation Reduced by High Court Appeal Deceased was aged about 35 years at the time of accident and was working as a mechanic – Even in the absence of definite proof of the income, the social status of the deceased is to be kept in perspective where such persons are employed in unorganized sector and the notional income in any event is required to be taken into consideration Deceased had three dependents to be cared for and had claimed that he was working as a mechanic, the amount payable to an unskilled labour, cannot be the basis and in that circumstance when he was a skilled person, the daily income at Rs.200/per day in any event could have been taken even if the income from jeep transport business was discarded for want of documents – More so in a circumstance, where the MACT had referred to the evidence available on record and then arrived at its conclusion, the reappreciation of evidence by the High Court is without being sensitive to nature of lis before it MACT rightly tendered the income at Rs.6,000/per month and has awarded the compensation of Rs.11,87,000 Order passed by the High Court set aside and Award passed by the MACT restore
KUBRABIBI vs ORIENTAL INSURANCE CO LTD CA 5461/23 28/08/23 [ Mishra JJ ] [ SUPREME COURT ]
• मोटर वाहन अधिनियम धारा 166 और 168 मोटर दुर्घटना में मृत्यु पर उच्च न्यायालय की अपील से मुआवजा कम किया गया दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष थी और वह एक मैकेनिक के रूप में काम कर रहा था – आय के निश्चित प्रमाण के अभाव में भी, मृतक की सामाजिक स्थिति को उस परिप्रेक्ष्य में रखा जाना चाहिए जहां ऐसे व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और किसी भी स्थिति में अनुमानित आय को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। मृतक की देखभाल के लिए तीन आश्रित थे और उसने दावा किया था कि वह एक के रूप में काम कर रहा था। मैकेनिक के लिए अकुशल श्रमिक को देय राशि आधार नहीं हो सकती है और उस परिस्थिति में जब वह कुशल व्यक्ति था तो दैनिक आय 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किसी भी स्थिति में ली जा सकती थी, भले ही जीप परिवहन व्यवसाय से आय हो दस्तावेज़ों के अभाव में खारिज कर दिया गया था – विशेष रूप से ऐसी परिस्थिति में, जहां एमएसीटी ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का उल्लेख किया था और फिर अपने निष्कर्ष पर पहुंचा था, उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य की पुनः सराहना उसके समक्ष लिस की प्रकृति के प्रति संवेदनशील हुए बिना है। 6,000 रुपये प्रति माह की आय पर उचित रूप से बोली लगाई और 11,87,000 रुपये का मुआवजा दिया, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया और एमएसीटी द्वारा पारित पुरस्कार को बहाल किया गया
कुब्राबीबी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सीए 5461/23 28/08/23 [मिश्रा जेजे] [सुप्रीम कोर्ट]