_• Punjab Panchayati Raj Act, Sections 3 and 4 Merger of two Panchayats into one Held, two Gram Panchayats, namely Gram Panchayat Lambi and Gram Panchayat Lambardar Patti, Lambi, were merged following proper legal procedure and merger was initiated based on resolutions passed by Gram Sabha Lambardar Patti, Lambi, and Gram Panchayat Lambi, both of which requested merger into one Gram Panchayat – Order for merger was subsequently passed, and it was further confirmed by notification issued by Governor of Punjab on January 24, 2020 – Further, petitioner failed to challenge tnotification, and as result, merger was legally recognized – Elections for Gram Panchayat of Lambi already taken place, with ‘S’ being elected as Sarpanch, and Panchayat is functioning for welfare of residents – Moreover, in reference to judgment in 1995 Supp. (2) SCC 305, government has authority to decide how panchayat areas and constituencies within each panchayat area should be delimited – Court does not have authority to dictate manner in which this should be done, as this is decision reserved for government – Hence, writ petition dismissed.[Para 6] Gurdas vs State Of Punjab CWP 26156/19 12/01/23 [ RITU JJ ] [ PUNJAB HARYANA HIGH COURT ]
• पंजाब पंचायती राज अधिनियम, धारा 3 और 4 में दो पंचायतों का एक में विलय, दो ग्राम पंचायतें, अर्थात् ग्राम पंचायत लांबी और ग्राम पंचायत लंबरदार पट्टी, लांबी, को उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद विलय कर दिया गया और पारित प्रस्तावों के आधार पर विलय शुरू किया गया। ग्राम सभा लंबरदार पट्टी, लांबी और ग्राम पंचायत लांबी द्वारा, दोनों ने एक ग्राम पंचायत में विलय का अनुरोध किया – विलय का आदेश बाद में पारित किया गया, और 24 जनवरी, 2020 को पंजाब के राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा इसकी पुष्टि की गई – इसके अलावा, याचिकाकर्ता अधिसूचना को चुनौती देने में विफल रहा, और परिणामस्वरूप, विलय को कानूनी रूप से मान्यता दी गई – लांबी की ग्राम पंचायत के लिए चुनाव पहले ही हो चुके हैं, जिसमें ‘एस’ को सरपंच चुना गया है, और पंचायत निवासियों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है – इसके अलावा, फैसले के संदर्भ में 1995 सप्प. (2) एससीसी 305, सरकार के पास यह तय करने का अधिकार है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के भीतर पंचायत क्षेत्रों और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कैसे किया जाना चाहिए – न्यायालय के पास यह तय करने का अधिकार नहीं है कि यह कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय सरकार के लिए आरक्षित है – इसलिए, रिट याचिका खारिज कर दी गई। [पैरा 6] गुरदास बनाम पंजाब राज्य सीडब्ल्यूपी 26156/19 12/01/23 [ रितु जेजे ] [ पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ]