• Arbitration and Conciliation Act Section 34 Application filed seeking setting aside of Arbitral Award Clause 5 of Contract provides for time for completion of work as also extension of period in case of delay in completion of contract Said Clause also provides for grant of extension of time for completion of contract Learned Arbitrator in the impugned Award has found that 70% of delay is attributable to petitioner, remaining 30% of delay is not attributable to respondent – No infirmity has been shown by petitioner in said finding of the Arbitrator – Award passed after delay due to outbreak of Covid-19 pandemic, for which neither party can be made to suffer – Delay in raising of claim by the respondent also cannot lead to denial of interest to respondent for payment otherwise found due & payable to it from petitioner – The claim was raised within the period of limitation and it was not as if the petitioner immediately paid the same – Present petition dismissed. [Paras 21 to 26 and 30 to 32]
UNION OF INDIA Vs GLOVE CIVIL PROJECTS PVT LTD OMPCOMM 511/22 18/04/23 [ NAVIN JJ ]
[ DELHI HIGH COURT ]
• मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 में मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया है। अनुबंध का खंड 5 काम पूरा करने के लिए समय प्रदान करता है और साथ ही अनुबंध पूरा होने में देरी के मामले में अवधि का विस्तार भी करता है। उक्त खंड में अनुबंध के विस्तार की मंजूरी का भी प्रावधान है। अनुबंध को पूरा करने के लिए समय आक्षेपित निर्णय में विद्वान मध्यस्थ ने पाया है कि 70% देरी याचिकाकर्ता के लिए जिम्मेदार है, शेष 30% देरी प्रतिवादी के लिए जिम्मेदार नहीं है – मध्यस्थ के उक्त निष्कर्ष में याचिकाकर्ता द्वारा कोई दुर्बलता नहीं दिखाई गई है – निर्णय पारित हुआ कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण देरी के बाद, जिसके लिए किसी भी पक्ष को पीड़ित नहीं किया जा सकता है – प्रतिवादी द्वारा दावा उठाने में देरी के कारण भुगतान के लिए प्रतिवादी को ब्याज देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, अन्यथा याचिकाकर्ता से देय पाया जाता है – दावा सीमा अवधि के भीतर उठाया गया था और ऐसा नहीं था कि याचिकाकर्ता ने तुरंत इसका भुगतान कर दिया – वर्तमान याचिका खारिज कर दी गई। [पैरा 21 से 26 और 30 से 32]
यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ग्लोव सिविल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड OMPCOMM 511/22 18/04/23 [ नवीन जे जे ]
[ दिल्ली उच्च न्यायालय ]