• Section 100 CPC Registration Act Section 17(2)(v) Ownership rights Memorandum of settlement A family settlement was arrived at in 1970 and also acted upon by the concerned parties – That finding of fact recorded by the first appellate Court being unexceptionable, it must follow that the document was merely a memorandum of a family settlement so arrived at – Resultantly, it was not required to be registered and in any case, keeping in mind the settled legal position, the contesting defendants were estopped from resiling from the stated arrangement in the subject memorandum, which had recorded the settlement terms arrived at in the past and even acted upon relating to all the existing or future disputes qua the subject property amongst the (signatories) family members despite absence of antecedent title to the concerned property – High Court committed manifest error in interfering with and in particular reversing the wellconsidered decision of the first appellate Court, which had justly concluded that document executed between the parties was merely a memorandum of settlement, and it did not require registration – Appeal allowed
Ravinder vs Manjit CA 7764/14 31/07/20 [ Khanwilkar JJ ]
[ SUPREME COURT ]
• धारा 100 सीपीसी पंजीकरण अधिनियम धारा 17(2)(v) स्वामित्व अधिकार समझौता ज्ञापन 1970 में एक पारिवारिक समझौता हुआ और संबंधित पक्षों द्वारा उस पर कार्रवाई भी की गई – प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य का निष्कर्ष अपरिहार्य है , इसका पालन करना चाहिए कि दस्तावेज़ केवल एक पारिवारिक समझौते का एक ज्ञापन था – परिणामस्वरूप, इसे पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी और किसी भी मामले में, स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्पर्धी प्रतिवादियों को इससे मुकरने से रोक दिया गया था विषय ज्ञापन में उल्लिखित व्यवस्था, जिसमें अतीत में किए गए निपटान शर्तों को दर्ज किया गया था और यहां तक कि संबंधित संपत्ति के पूर्ववर्ती शीर्षक की अनुपस्थिति के बावजूद (हस्ताक्षरकर्ता) परिवार के सदस्यों के बीच विषय संपत्ति के सभी मौजूदा या भविष्य के विवादों से संबंधित कार्रवाई भी की गई थी। – उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने में और विशेष रूप से प्रथम अपीलीय न्यायालय के सुविचारित निर्णय को उलटने में स्पष्ट त्रुटि की, जिसने उचित निष्कर्ष निकाला था कि पार्टियों के बीच निष्पादित दस्तावेज़ केवल समझौता ज्ञापन था, और इसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी – अपील की अनुमति
रविंदर बनाम मंजीत सीए 7764/14 31/07/20 [खानविलकर जेजे]
[ सुप्रीम कोर्ट ]