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विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने का इस्तेमाल विवाह के टूटने के लिए जिम्मेदार पक्षकार के लाभ के लिए नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी के खिलाफ तलाक का आदेश देने में अपनाए गए यांत्रिक दृष्टिकोण पर निराशा व्यक्त की, जबकि पत्नी की कोई गलती नहीं थी। […]

चेक बाउंस—कंपनी द्वारा अपराध—कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया और केवल निदेशक को पक्षकार बनाया गया—कंपनी को कोई डिमांड नोटिस नहीं दिया गया और कंपनी को शिकायत में अभियुक्त नहीं बनाया गया—हालांकि, कंपनी को शिकायत में संशोधन करके पक्षकार बनाया जा सकता है—लेकिन डिमांड नोटिस एन.आई. एक्ट के तहत अभियोजन के लिए अनिवार्य शर्त है,

The Punjab and Haryana High Court has held that married persons entering into live-in relationship outside of their wedlock should be given protection, if they are facing threats by “any moral vigilant.” Bench of Justice Sureshwar Thakur and Justice Sudeepti Sharma referring to Joseph Shine versus Union of India, where the Apex Court decriminalised adultery,

पत्नी ने वैवाहिक संबंधों से इनकार कर दिया और पति के परिवार के प्रयासों के बावजूद वैवाहिक घर लौटने से इनकार कर दिया—पत्नी अपने ससुराल में केवल 3 दिनों तक रही और उनके बयान से यह स्थापित हुआ कि उस समय कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ—पति-पत्नी 11 से अधिक वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं—तलाक

“बचाव पक्ष के गवाह अभियोजन पक्ष के गवाहों के समान व्यवहार के हकदार हैं। और, अदालतों को बचाव पक्ष के गवाहों में अपने पारंपरिक, सहज अविश्वास को दूर करना चाहिए। अक्सर, वे झूठ बोलते हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाह भी ऐसा ही करते हैं।”

क्या एक मुस्लिम महिला तलाक के मुकद्दमे में अंतरिम भरण-पोषण का दावा कर सकती है—हाँ, पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार तब भी बना रहता है, जब वह अपने पति के साथ किसी वैध आधार पर साथ रहने से इनकार कर देती है—धारा 151, सी.पी.सी. में “अंतर्निहित” शब्द का अर्थ है कि न्यायालय के पास बिना

नाबालिग लड़की और बालिग पुरुष के विवाह को HMA के तहत शून्य घोषित किया जा सकता है: एमपी हाईकोर्ट ⚫ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी इंदौर बेंच में कहा कि ऐसे मामलों में जहां नाबालिग लड़की का बालिग पुरुष से विवाह हुआ है, उनके विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 13 के

Unregistered firm may also file application for eviction against the tenant. Section 69 of Partnership Act is no bar. The right to evict a tenant upon expiry of the lease was not a right “arising from a contract” but was a statutory right conferred under the provisions of Transfer of Property Act, 1882. Allahabad High

Tenancy Act 2021 ( UP Act 16 of 2021 ) Open space is exempted from operation of UP Tenancy Act But if open land leased out for raising construction and construction is let out by the lessee , it is governed by the UP Act 16 of 2021 Section 2(c) defines the premises. The word