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Mihir Rajesh Shah V. State of Maharashtra (2025 SC) Finally!!

Delegation of power. Only the administrative power can be delegated. That too only if permitted under statute. Legislative powers cannot be delegated. Quasi judicial powers are also normally not to be delegated. Delegation was permissible only regarding administrative powers. Siddharth Sarawgi MANU/SC/0324/2014 : (2014) 16 SCC 248,. Referred in The Nainital Bank Ltd. vs. Naveen

✅ 1. Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) & Anr. v. Union of India (2017) Case No.: Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012Citation: (2017) 10 SCC 1Bench: 9-Judge Constitution BenchHolding: Fundamental Right to Privacy = Part of Article 21. This is the landmark privacy judgement. ✅ 2. K.S. Puttaswamy v. Union of India (Aadhaar Judgement –

Whether Extra judicial confession made to stranger can be relied on. Delhi High Court: Relying on the Supreme Court judgment in Kishore Chand v. State of H.P., (1991) 1 SCC 286, the Court held that an unambiguous extrajudicial confession possesses high probative value as it emanates from the person who committed the crime and it

मानव अधिकार उल्लंघन—मानव गरिमा—पुलिस का दुराचरण—प्राथमिकी दर्ज न करना व अभद्र भाषा का प्रयोग— क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने के आदेश की वैधता—पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार करना तथा शिकायतकर्ता की माता के प्रति अपने राजकीय कर्तव्यों का पालन करते हुए अशोभनीय, अपमानजनक एवं असभ्य भाषा का प्रयोग करना भारतीय संविधान

धारा 498-क एवं 406—वैवाहिक क्रूरता एवं स्त्रीधन —पति के मौसा एवं मौसी के विरुद्ध आरोप—एफ.आई.आर. निरस्तीकरण हेतु याचिका—जहाँ याचिकाकर्ता, जो पति के पार्श्व संबंधी हैं, पत्नी के साथ निवास नहीं करते थे और उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप केवल अस्पष्ट कथनों, सामान्य तानों तथा पारिवारिक मतभेद तक सीमित थे, ऐसे आरोप, यद्यपि संपूर्ण रूप में

चेक अनादरण—दोष-मुक्ति के विरुद्ध अपील—विवादित चेक पर हस्ताक्षर एवं लेखन दोनों ही भिन्न-भिन्न स्याही से किए गए थे—शिकायतकर्ता के बयान में चेक के निष्पादन के संबंध में असंगति पाई गई—चेक के निर्गमन की किसी विशिष्ट तिथि के अभाव ने शिकायतकर्ता के मामले को और अधिक दुर्बल बना दिया—चेक अनादरण का अपराध अपनी प्रकृति में नियामक

धारा 302, भा०दं०वि०—हत्या—दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील—आवासीय भवन से देसी पिस्तौल की बरामदगी—अभियोजन पक्ष पड़ोस के किसी भी स्वतंत्र गवाह को शामिल करने में विफल रहा—पिस्तौल की बरामदगी ऐसे स्थान से की गई जो अन्य परिवार-सदस्यों की भी पहुँच में था, अतः इसके साक्ष्यिक-मूल्य पर अधिक कठोर परीक्षण अपेक्षित था—यद्यपि हथियार एवं कारतूस मालखाने में रखे