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मुस्लिम विधि—तलाक़—मुबारत—आपसी सहमति से दिया गया तलाक, जिसे मुबारत कहा जाता है, एक अदालत के बाहर समझौते के रूप में हो सकता है—मुस्लिम विवाह में दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाह को समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं, चाहे वह बिना किसी शर्त के हो या शर्तों के साथ—इसमें यह आवश्यक नहीं है कि […]

क़ुरान वैवाहिक विवादों में महिलाओं के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार का आदेश देता है—एक मुस्लिम महिला क़ाज़ी या जज के सामने मुकदमा दाखिल कर सकती है— मुबारत (आपसी सहमति से तलाक) के मामले में, पारिवारिक न्यायालय आपसी सहमति पर तलाक की घोषणा कर सकता है—फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 7 के तहत, अदालत द्वारा वैवाहिक स्थिति

Dispute over Custody of child The case involves a custody dispute over a two-year-old child whose mother died unnaturally — The child’s father and paternal grandparents sought custody, while the maternal relatives had taken the child without the father’s consent — Whether the High Court was justified in disturbing the child’s custody without considering the

2023 (2) Kar. L.R 447 IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU Smt. SubhadraVersusSmt. Jayanti and Another R. F. A. No.828 of 2011 (PAR); Decided on 21-11-2022 📌Civil Procedure Code, 1908 Order 6. Rule 4 Misrepresentation and Fraud Plaintiffs claimed that defendant got the registered gift deed executed in her favour by playing fraud.

Admission. “Admissions” do not confer or take away title in immoveable property. Ambika Prasad Thakur and Others Vs. Kamal Singh and Others, AIR 1966 SC 605

Supreme Court of India :5 Landmark Cases of August 2024 [Must Read] 2.Gautam Kumar Das v. NCT of Delhi & Ors. [2024 INSC 610] Supreme court granted custody of a minor child to her father stating that merely because the appellants being the relatives took care of the child for sometime they cannot retain the

विवाह के नौ वर्ष पश्चात, पत्नी ने अपने पति के एक महिला मित्र के साथ बातचीत के संदेह के आधार पर दहेज की माँग का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई—विवाह के लगभग लगभग सात वर्षों तक दहेज की माँग का कोई कथन नहीं— पति ने दो फ्लैट अपने संयुक्त नाम से खरीदने के सबूत

Order 41, Rule 27 CPC Additional evidence Appellate Court may allow production of additional evidence provided the Court below refused to admit evidence, which ought to have been admitted; or if it is established by the party seeking to produce additional evidence that such evidence was not available or not known despite exercising due diligence