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विवाह के नौ वर्ष पश्चात, पत्नी ने अपने पति के एक महिला मित्र के साथ बातचीत के संदेह के आधार पर दहेज की माँग का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई—विवाह के लगभग लगभग सात वर्षों तक दहेज की माँग का कोई कथन नहीं— पति ने दो फ्लैट अपने संयुक्त नाम से खरीदने के सबूत […]

Order 41, Rule 27 CPC Additional evidence Appellate Court may allow production of additional evidence provided the Court below refused to admit evidence, which ought to have been admitted; or if it is established by the party seeking to produce additional evidence that such evidence was not available or not known despite exercising due diligence

विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने का इस्तेमाल विवाह के टूटने के लिए जिम्मेदार पक्षकार के लाभ के लिए नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी के खिलाफ तलाक का आदेश देने में अपनाए गए यांत्रिक दृष्टिकोण पर निराशा व्यक्त की, जबकि पत्नी की कोई गलती नहीं थी।

चेक बाउंस—कंपनी द्वारा अपराध—कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया और केवल निदेशक को पक्षकार बनाया गया—कंपनी को कोई डिमांड नोटिस नहीं दिया गया और कंपनी को शिकायत में अभियुक्त नहीं बनाया गया—हालांकि, कंपनी को शिकायत में संशोधन करके पक्षकार बनाया जा सकता है—लेकिन डिमांड नोटिस एन.आई. एक्ट के तहत अभियोजन के लिए अनिवार्य शर्त है,

The Punjab and Haryana High Court has held that married persons entering into live-in relationship outside of their wedlock should be given protection, if they are facing threats by “any moral vigilant.” Bench of Justice Sureshwar Thakur and Justice Sudeepti Sharma referring to Joseph Shine versus Union of India, where the Apex Court decriminalised adultery,

पत्नी ने वैवाहिक संबंधों से इनकार कर दिया और पति के परिवार के प्रयासों के बावजूद वैवाहिक घर लौटने से इनकार कर दिया—पत्नी अपने ससुराल में केवल 3 दिनों तक रही और उनके बयान से यह स्थापित हुआ कि उस समय कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ—पति-पत्नी 11 से अधिक वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं—तलाक

“बचाव पक्ष के गवाह अभियोजन पक्ष के गवाहों के समान व्यवहार के हकदार हैं। और, अदालतों को बचाव पक्ष के गवाहों में अपने पारंपरिक, सहज अविश्वास को दूर करना चाहिए। अक्सर, वे झूठ बोलते हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाह भी ऐसा ही करते हैं।”

क्या एक मुस्लिम महिला तलाक के मुकद्दमे में अंतरिम भरण-पोषण का दावा कर सकती है—हाँ, पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार तब भी बना रहता है, जब वह अपने पति के साथ किसी वैध आधार पर साथ रहने से इनकार कर देती है—धारा 151, सी.पी.सी. में “अंतर्निहित” शब्द का अर्थ है कि न्यायालय के पास बिना

नाबालिग लड़की और बालिग पुरुष के विवाह को HMA के तहत शून्य घोषित किया जा सकता है: एमपी हाईकोर्ट ⚫ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी इंदौर बेंच में कहा कि ऐसे मामलों में जहां नाबालिग लड़की का बालिग पुरुष से विवाह हुआ है, उनके विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 13 के