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संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता- सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी फैसले को दोहराया ▶️ संज्ञेय अपराधों से जुड़े मामलों में तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के महत्व को रेखांकित करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय […]

O. 12, R. 3 – Document compulsory registrable, not registered and also not stamped Trail court rightly held it to be inadmissible in evidence. We are, thus, in full agreement with the view taken by the trial court as well as the High Court that the document dated 09.09.1994 was compulsorily registrable. The document also

O. 8 R. 1- Written statement- Condonation of delay in filing written statement- Time can be extended only in exceptional cases High Court held, not justified in condoning abnormal delay of 5 years in filing the written statement It has to be borne in mind that as per the provisions of Order VIII Rule 1

LEGAL UPDATE केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पेश किए गए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले विधेयकों की मुख्य विशेषताएं 🎾 लोकसभा ने शुक्रवार को तीन विधेयकों को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा, जिनका उद्देश्य भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को

NH Act Compensation under NH Act to be awarded as per standard fixed under Fair Compensation Act 2013. Even solatium and interest as well as other benefits to be awarded at par with Fair Compensation Act 3023. National Highways Act, 1956 as well as the Land Acquisition Act, 1894 and the Right to Fair Compensation

• Section 173(8) CRPC Murdered by unknown person Order of further investigation by Central Bureau of Investigation Challenged Plea of appellant mother of deceased that order of transfer of investigation by Secretary (Home) is illegal and contrary to provisions of Code of Criminal Procedure and further plea that such order of transfer of investigation, at

वसीयत के आधार पर राजस्व-अभिलेखों में दाख़िल-ख़ारिज की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती है—वसीयत के हितबद्ध व्यक्ति (Propounder of Will) को यदि वसीयत का लाभ अभिप्राप्त करना है तो सिविल न्यायालय ही एकमात्र विकल्प है—वसीयतशुदा संपत्ति के आधार पर मालिकाना हक़ का निर्धारण सिर्फ सिविल न्यायालय ही कर सकता है—राजस्व-अधिकारियों को ऐसा कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त

दण्ड संहिता, 1860—धारा 376(m), 201 एवं 506(2)—बलात्संग—चाकू की नोंक पर बलात्संग का आरोप—प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब—आरोपी, पीड़िता का खानदानी भाई—दोनों परिवारों के मध्य संपत्ति को लेकर पूर्व-विवाद—आरोपी के पास से ऐसे किसी भी चाकू की बरामदगी नहीं हुई जिसके बल पर बलात्संग के अपराध का आरोप लगाया गया है—पीड़िता ने स्वयं स्वीकार किया है