पति के पक्ष में शीर्ष 20 भरण-पोषण के मामले के कानून…
पति के पक्ष में शीर्ष 20 भरण-पोषण के मामले के कानून:-
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Bachpan Bachao Andolan Vs. Union of India & Ors.[Writ Petition (Civil) No. 427 of 2022]S. Ravindra Bhat, J.1. The enactment and bringing into force of The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (hereafter ‘Act’ or ‘POCSO Act’) was not merely in furtherance of this country’s commitment to international instruments, but its resolve to
ð ¾️शिकायतकर्ता विवाहित थी फिर भी उसने दूसरे विवाहित पुरुष के साथ यौन संबंध बनाए : केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार की एफआईआर रद्द की ð¢केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक विवाहित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी, जिस पर एक विवाहित महिला से बलात्कार करने का आरोप था। जस्टिस के. बाबू ने कहा कि
कृपेश कृष्णन बनाम केरल राज्य एवं अन्य ।CRL. MC. No 7507/2017… Read More »
Essential Bare Acts on Labour & Industrial Laws Inclusions ■ Building and Other Construction Workers’ (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 with Rules■ Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 along with Rules, 1988 and Children (Pledging of Labour Act, 1933■ Code on Wages, 2019 along with Code on Wages
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प्रथम सूचना रिपोर्ट उस स्थान पर दर्ज करवाई गई जहाँ पर पति के घरवालों ने कभी भी निवास नहीं किया बल्कि पक्षकारों का सिर्फ विवाह हुआ था—प्रथम सूचना रिपोर्ट करने में एक वर्ष का विलम्ब—दहेज की माँग के मौखिक आरोपों के अतिरिक्त कोई और साक्ष्य नहीं—पारिवारिक विवादों में पत्नी कभी-कभी प्रथम सूचना रिपोर्ट तब दर्ज
Rajan v/s State Of Madhya Pradesh… 17 August 2023.. Misc.. Crl. Case No. 35596 Of 2018.. Read More »
➡️आवश्यक जानकारी :~———————— ◼️वर्ष 2019 में आरबीआई द्वार पारित नियम के तहत किसी कारण ATM ट्रांजेक्शन फेल होने पर शिकायत करने के 7 दिनों के अंदर अगर कार्ड जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में पैसा वापस नहीं लौटाया जाता तो बैंक को 100 रुपए रोजाना के हिसाब से हर्जाना देना होगा। ◼️ग्राहक को क्या
Very Important Judgment From Patna HC ð¢ Ineligibility for Input Tax Credit Due to the Supplier’s unpaid taxes to the Government ➡️ Important Points from “M/s AASTHA ENTERPRISES Vs THE STATE OF BIHAR” Judgment [Civil Writ Jurisdiction Case No.10395 of 2023]
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