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• धारा 91 सीआरपीसी न्यायालय की अवमानना, जानबूझकर उल्लंघन का आरोप लगाना और याचिकाकर्ता को मुलाकात का अधिकार देने वाले आदेश का उल्लंघन करना, बच्चे का भाई-बहन याचिकाकर्ता-मां की हिरासत में है, बच्चे का मां से अलगाव और बातचीत की कमी के कारण भी भाई-बहन का अलगाव हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो बच्चे […]

“Supreme Court upholds In-House judicial inquiry procedure, dismisses Judge’s challenge” The Supreme Court upheld the constitutionality of the “In-House Procedure” for investigating judicial misconduct, ruling it does not violate the constitutional scheme for removal of judges. The Court dismissed the petition, emphasizing the procedure’s role in maintaining judicial integrity while preserving parliamentary authority over impeachment.

अभियुक्त को परिवादी के बयान दर्ज किए जाने से पूर्व नोटिस जारी करना—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के अधीन अनुमन्य नहीं—प्रस्तावित अभियुक्त को धारा 223(1) के परन्तुक के तहत जो नोटिस जारी किया जाता है उसके साथ परिवाद, परिवादी का शपथ पर बयान तथा यदि कोई हों तो गवाहों के बयान संलग्न होना अनिवार्य

Judicial courtesy demands that when a similar matter has been heard by a higher court and only judgement is to be passed, the trial court must refrain from passing order in the same matter and should wait for the order of the higher court. See Uttar Pradesh Power Corporation Limited Vs. Rajesh Kumar and others

20,000/- रु० से अधिक की नकद ऋण राशि, जो आयकर अधिनियम की धारा 269SS का उल्लंघन करते हुए दी गई हो, उसकी वापसी हेतु जारी किया गया चेक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत “विधिक रूप से देय ऋण या दायित्व” की श्रेणी में नहीं आता—जब उक्त लेन-देन के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा

Supreme Court: Magistrate’s Order U/S. 156(3) CrPC For registration of FIR is Not Vitiated Merely Because Complainant Didn’t Avail Remedy Under S.154(3)In the facts and circumstances of the case, as the informant had directly moved the Magistrate under Section 156(3) of the CrPC without exhausting his statutory remedies, the Magistrate could have avoided taking action

Supreme Court: The Court should not refuse a bail to accused if multiple crimes are pending against himThe offence alleged no doubt is grave and serious and there are several criminal cases pending against the Accused. These factors by themselves cannot be the basis for refusal of prayer for bail. IN THE SUPREME COURT OF

Injunction. If the plaintiff has sold part of disputed property, he is bound to give the details of the sale deed otherwise he shall be guilty of concealment of facts and shall not be entitled to injunction. 2019(142) RD 348Ramesh vs U.P State

Restoration 2025 (170) ALR 768Inder Singh vs State of U.P

Landmark Judgment by Delhi High Court Reinforces Women’s On 22nd July 2025, the Hon’ble High Court of Delhi delivered a groundbreaking final decree in CS(OS) 78/2023, a civil suit filed by Mrs. Sunita Kumari Ganotra. The verdict underscores key aspects of property law, notably gender justice under the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, and sets