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देशद्रोह कानून खत्म, गैंगरेप पर होगी फांसी…IPC में होंगे 13 बड़े बदलाव भारतीय दंड संहिता (IPC) को भारतीय न्याय संहिता (BNS) में तब्दील किया जाएगा। अपराध प्रक्रिया संहिता (CrPC) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारत साक्ष्य अधिनियम (IAA) को भारतीय साक्ष्य (BS) कर दिया जाएगा। तीनों बिलों अब समीक्षा के लिए स्थाई समिति […]

◆ वर्तमान मामले में पति के दूरस्थ नातेदार कभी भी पत्नी के साथ संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ नहीं रहे थे, जो आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित होता है—हालांकि, मजिस्ट्रेट को दी गई शिकायत में साझी-गृहस्थी के विशिष्ट आरोपों का अभाव है—दूरस्थ नातेदारों के अलग-अलग निवास-स्थान के मजबूत सबूत के कारण इनके

भा०दं०वि०, 1860—धारा 376(2)(g), 323, 342, 506 सपठित 34—बलात्संग—दोष-सिद्धि के विरुद्ध अपील—पीड़िता और आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जाँच के दौरान कोई शुक्राणु या वीर्य या कोई चोट नहीं पाई गई—पीड़िता के शरीर और कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं जबकि अभियोजन पक्ष पूरे ट्रायल में बार-बार ये दोहराता रहा कि उसके साथ शाम 7 बजे से

2015(2) Supreme 103AIR 2015 SC 1264. O.1, R.10(2) r/w Sec. 49, Indian Trusts Acts – Impleadment of parties – Ambit and Scope – A beneficiary of a trust is entitled to be impelled in a suit involving alienation of Trust property . K. Jagathees and R.Subbaram Babu @ Subbaram, Respondent Nos. 2 nd 3 respectively

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विलंबित सुनवाई अपने आप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में जमानत देने का एक आधार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट 🔘 हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विलंबित सुनवाई अपने आप में N.D.P.S के तहत मामलों में जमानत देने का एक आधार है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ धारा 8/21/25/29 एन.डी.पी.एस. के तहत दर्ज

THE SUPREME COURT OF INDIA ASHOK KUMAR Vs. NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. — Respondent Civil Appeal No. 4758 of 2023 [Arising out of SLP (Civil) No. 25256 of 2018] DATE OF DECISION:- 31-07-2023*_ HEADNOTE WITH FULL TEXT JUDGMENT A. Consumer Protection Act, 1986 – Section 24A – Penal Code, 1860 (IPC) – Sections 378

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग की आलोचना की, संपत्ति विवाद पर आपराधिक मामला रद्द किया 🟣 कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत दो व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को रद्द कर दिया है, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत

जब संपत्ति के संबंध में एक सिविल विवाद लंबित हो तो सीआरपीसी की धारा 145 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट 🔘 हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि यदि किसी संपत्ति के संबंध में नागरिक विवाद अदालत के समक्ष लंबित है, तो Cr.P.C की धारा