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विवाह-विच्छेद—मानसिक क्रूरता—पति द्वारा प्रस्तुत विवाह-विच्छेद याचिका निरस्त—पति की गवाही, जिसमें पत्नी द्वारा लगातार मौखिक दुव्यवहार, आत्महत्या की धमकियाँ तथा अंततः परित्याग का उल्लेख है, पूरी तरह सुसंगत रही और पत्नी से जिरह के समय अकाट्य रही—यह साक्ष्य यह स्थापित करता है कि पत्नी के आचरण ने पति को निरन्तर मानसिक तनाव व अपमान की स्थिति […]

व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश VI नियम 4—बँटवारे हेतु वाद—हिन्दू अविभाजित परिवार के दावे हेतु वादपत्र में आवश्यक अभिकथन—जिस वादी का यह दावा हो कि सम्पत्तियाँ हिन्दू अविभाजित परिवार (के सामान्य कोष (common hotchpotch) का हिस्सा थीं, उसे आदेश VI नियम 4 के तहत अपेक्षित सभी भौतिक विवरण विशेष रूप से वादपत्र में अंकित करने आवश्यक

In Annapottu Amma v. Tamilmani & Ors,2025 (A.S.(MD).No.135 of 2014), the Madurai Bench of the Madras High Court has ruled that children born out of a void marriage are legitimate under Section 16(1) of the Hindu Marriage Act, 1955, and are entitled to a share in the property that falls to the share of their

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963—धारा 31 व 34—दोनों विधिक प्रावधानों में अन्तर—संविदा के अनुपालन में विवादित दस्तावेज़ के संबंध में उपयुक्त राहत निर्धारित करते समय वादी की स्थिति तथा उसके द्वारा प्रतिपादित अधिकार का स्वरूप, निर्णायक तत्व होते हैं—जहाँ वादी स्वयं प्रश्नगत दस्तावेज़ का पक्षकार हो, वहाँ क़ानून धारा 31 के अंतर्गत रद्दीकरण (cancellation) की प्रार्थना

Mihir Rajesh Shah V. State of Maharashtra (2025 SC) Finally!!

Delegation of power. Only the administrative power can be delegated. That too only if permitted under statute. Legislative powers cannot be delegated. Quasi judicial powers are also normally not to be delegated. Delegation was permissible only regarding administrative powers. Siddharth Sarawgi MANU/SC/0324/2014 : (2014) 16 SCC 248,. Referred in The Nainital Bank Ltd. vs. Naveen

✅ 1. Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) & Anr. v. Union of India (2017) Case No.: Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012Citation: (2017) 10 SCC 1Bench: 9-Judge Constitution BenchHolding: Fundamental Right to Privacy = Part of Article 21. This is the landmark privacy judgement. ✅ 2. K.S. Puttaswamy v. Union of India (Aadhaar Judgement –

Whether Extra judicial confession made to stranger can be relied on. Delhi High Court: Relying on the Supreme Court judgment in Kishore Chand v. State of H.P., (1991) 1 SCC 286, the Court held that an unambiguous extrajudicial confession possesses high probative value as it emanates from the person who committed the crime and it

मानव अधिकार उल्लंघन—मानव गरिमा—पुलिस का दुराचरण—प्राथमिकी दर्ज न करना व अभद्र भाषा का प्रयोग— क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने के आदेश की वैधता—पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार करना तथा शिकायतकर्ता की माता के प्रति अपने राजकीय कर्तव्यों का पालन करते हुए अशोभनीय, अपमानजनक एवं असभ्य भाषा का प्रयोग करना भारतीय संविधान