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क्या चैक-अनादरण के मामले में कंपनी पर डिमांड-नोटिस की तामील को सभी निदेशकों पर तामील मानना चाहिए—निर्णय, हाँ—एन०आई०एक्ट अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रत्येक निदेशक को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजना आवश्यक नहीं है—कंपनी पर डिमांड-नोटिस की तामील ही उन निदेशकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही आरम्भ करने के लिए पर्याप्त है जो कंपनी के […]

मुसलिम कानून के तहत ससुर को बेटे की विधवा को भरण-पोषण देने की बाध्यता नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ⚫ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने दोहराया है कि मुस्लिम कानून के तहत ससुर को अपने मृतक बेटे की विधवा को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल

मानसिक क्रूरता—संभोग से इंकार—पति द्वारा दायर याचिका खारिज—जहाँ पक्षों ने सामान्य वैवाहिक संबंध साझा किए, जिसके परिणामस्वरूप दो बच्चों का जन्म हुआ, वहाँ क्षमता या अंतरंगता के इंकार का कोई आधार स्थापित नहीं किया जा सकता—अदालत सहमति देने वाले पक्षों के निजी संबंधों की प्रकृति को निर्धारित नहीं कर सकती—इन आधारों पर विवाह-विच्छेद के लिए,

👆📌Negotiable Instruments Act, 1881 – s.138 – Dishonour of cheque – Trial acquitted accused-appellant – Reversal of acquittal by High Court – Justification – Held: Not justified In order to draw presumption u/s. 118 rlw s. 139, the burden was heavily upon the respondent complainant to have shown that he had the required funds for

Meat Plant constructed without previous sanction of Pollution Board, demolished. Without sanction of map under section 14, no construction can be made. 2024 (164) ALR 141- Ms Kamya vs State of UP

the Supreme Court delivered a landmark judgment on 04.11.2020. The Court clarified that: Key Points: Relevant Laws: Summary: The Supreme Court’s judgment provides clarity on maintenance laws, ensuring that: This judgment makes court decisions in maintenance cases more transparent and just, protecting the rights of both wives and husbands.

समान तथ्यों पर दूसरी प्रोटेस्ट-पिटीशन/कंप्लेंट—पोषणीयता—निर्णीत, विधि की दृष्टि में समान तथ्यों पर दूसरी प्रोटेस्ट-पिटीशन/कंप्लेंट दायर करना प्रतिबन्धित नहीं है, लेकिन यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि पहली प्रोटेस्ट-पिटीशन/कंप्लेंट किस आधार पर ख़ारिज की गई थी—यदि पहली प्रोटेस्ट-पिटीशन/कंप्लेंट को मेरिट्स पर और कानून के अनुसार खारिज कर दिया गया था, तो लगभग समान तथ्यों

• The Madhya Pradesh High Court observed that the detention under National Security Act cannot be extended in the name of public interest merely for a crime committed by another person • The Court quashed the impugned order extending the detention period under the National Security Act, 1980 (NSA), which was challenged by the petitioner

• The Madhya Pradesh High Court observed that the detention under National Security Act cannot be extended in the name of public interest merely for a crime committed by another person • The Court quashed the impugned order extending the detention period under the National Security Act, 1980 (NSA), which was challenged by the petitioner