Legal news….Third party interference is not permissible: Gujarat to SC..
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Baluram v. P. Chellathangam & Ors….
2015(2) Supreme 103AIR 2015 SC 1264. O.1, R.10(2) r/w Sec. 49, Indian Trusts Acts – Impleadment of parties – Ambit and Scope – A beneficiary of a trust is entitled to be impelled in a suit involving alienation of Trust property . K. Jagathees and R.Subbaram Babu @ Subbaram, Respondent Nos. 2 nd 3 respectively
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केस का शीर्षक: वाहिद अली बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ… विलंबित सुनवाई अपने आप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में जमानत देने का एक आधार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
विलंबित सुनवाई अपने आप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में जमानत देने का एक आधार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट 🔘 हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विलंबित सुनवाई अपने आप में N.D.P.S के तहत मामलों में जमानत देने का एक आधार है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ धारा 8/21/25/29 एन.डी.पी.एस. के तहत दर्ज
ASHOK KUMAR Vs. NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. — Respondent. Civil Appeal No. 4758 of 2023 [Arising out of SLP (Civil) No. 25256 of 2018]
THE SUPREME COURT OF INDIA ASHOK KUMAR Vs. NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. — Respondent Civil Appeal No. 4758 of 2023 [Arising out of SLP (Civil) No. 25256 of 2018] DATE OF DECISION:- 31-07-2023*_ HEADNOTE WITH FULL TEXT JUDGMENT A. Consumer Protection Act, 1986 – Section 24A – Penal Code, 1860 (IPC) – Sections 378
केस टाइटल: रसिक लाल पटेल और अन्य और कर्नाटक राज्य और अन्य। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग की आलोचना की, संपत्ति विवाद पर आपराधिक मामला रद्द किया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग की आलोचना की, संपत्ति विवाद पर आपराधिक मामला रद्द किया 🟣 कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत दो व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को रद्द कर दिया है, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत
केस का शीर्षक: फुरहे खान @ फकीर मोहम्मद खान और अन्य बनाम यूपी राज्य & others. जब संपत्ति के संबंध में एक सिविल विवाद लंबित हो तो सीआरपीसी की धारा 145 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
जब संपत्ति के संबंध में एक सिविल विवाद लंबित हो तो सीआरपीसी की धारा 145 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट 🔘 हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि यदि किसी संपत्ति के संबंध में नागरिक विवाद अदालत के समक्ष लंबित है, तो Cr.P.C की धारा
केस टाइटल: एबीसी और एक्सवाईजेड केस नंबर: विविध प्रथम अपील संख्या 8998/2017. 🅾️पत्नी ने पति का अपमान किया, काले रंग’ के कारण उससे अलग हो गई: कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे क्रूरता का आधार माना
Legal Update━━━━✧❂✧━━━━🅾️पत्नी ने पति का अपमान किया, काले रंग’ के कारण उससे अलग हो गई: कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे क्रूरता का आधार माना ◾कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि एक पत्नी द्वारा पति को इस आधार पर अपमानित करना कि वह ‘काला’ है उसी कारण से उससे दूर जाना और कवर-अप के रूप में अवैध संबंधों
V. Senthil Balaji Vs. The State represented by Deputy Director and Ors. Criminal Appeal Nos. 2284-2285 of 2023 @ SLP (Criminal) Nos. 8939-8940 of 2023]
V. Senthil Balaji Vs. The State represented by Deputy Director and Ors. [Criminal Appeal Nos. 2284-2285 of 2023 @ SLP (Criminal) Nos. 8939-8940 of 2023] [Criminal Appeal Nos. 2288-2289 of 2023 @ SLP (Criminal) Nos. 8652-8653 of 2023] [Criminal Appeal No.__2286 of 2023 @ SLP (Criminal) No. 7437/2023] [Criminal Appeal No._2287__of 2023 @ SLP (Criminal)
Kamal Vs. State (NCT of Delhi)[Criminal Appeal No. 465 of 2017][Criminal Appeal No._______ of 2023 arising out of SLP(Crl.) No. 6213 of 2021]B.R. Gavai, J.1
Kamal Vs. State (NCT of Delhi)[Criminal Appeal No. 465 of 2017][Criminal Appeal No._______ of 2023 arising out of SLP(Crl.) No. 6213 of 2021]B.R. Gavai, J.1. Leave granted in appeal arising out of SLP(Crl.) No. 6213 of 2021.2. The appeals challenge the judgment and order dated 5th August 2014 passed by the High Court of Delhi at New