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the Supreme Court delivered a landmark judgment on 04.11.2020. The Court clarified that: Key Points: Relevant Laws: Summary: The Supreme Court’s judgment provides clarity on maintenance laws, ensuring that: This judgment makes court decisions in maintenance cases more transparent and just, protecting the rights of both wives and husbands.

समान तथ्यों पर दूसरी प्रोटेस्ट-पिटीशन/कंप्लेंट—पोषणीयता—निर्णीत, विधि की दृष्टि में समान तथ्यों पर दूसरी प्रोटेस्ट-पिटीशन/कंप्लेंट दायर करना प्रतिबन्धित नहीं है, लेकिन यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि पहली प्रोटेस्ट-पिटीशन/कंप्लेंट किस आधार पर ख़ारिज की गई थी—यदि पहली प्रोटेस्ट-पिटीशन/कंप्लेंट को मेरिट्स पर और कानून के अनुसार खारिज कर दिया गया था, तो लगभग समान तथ्यों

• The Madhya Pradesh High Court observed that the detention under National Security Act cannot be extended in the name of public interest merely for a crime committed by another person • The Court quashed the impugned order extending the detention period under the National Security Act, 1980 (NSA), which was challenged by the petitioner

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Limitation in a suit for composite relief. The limitation is fixed on the basis of substantive or main relief in the suit. When a composite suit is filed for cancellation of the sale deed as well as for recovery of possession, limitation for suit shall be three years to start from the date cause of

🌟 दस्तावेज़ को अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने से पहले जालसाजी की गई हो तो CrPC की धारा 195 लागू नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट जालसाजी के आरोपों से जुड़े मामले से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि न्यायालय में दायर दस्तावेजों की जालसाजी के आरोप की जांच

📌👆The Principles governing such cases are•: (i) Geneaiogies admitted or proved to -be old and relied on in previous cases are doubtless relevant and in some cases may even ·be conclusive of the facts proved, but there are several considerations which must be kept In mind viz. : (a) Source of the genealogy and its

धारा 173(2) और 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता—अग्रिम विवेचना—प्राथमिक रिपोर्ट तथा पूरक रिपोर्ट/सप्लीमेंट्री/रिपोर्ट—मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकार का प्रयोग—निर्णीत, जब धारा 173(2) के तहत प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद पूरक रिपोर्ट/सप्लीमेंट्री/रिपोर्ट दाखिल की जाती है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों रिपोर्टों पर संयुक्त रूप से एक साथ विचार करना चाहिए।