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चैक बाउंस के केस में जब कंपनी/फर्म को मुख्य आरोपी (Prime Accused) नहीं बनाया जाता है तो प्रतिनिधिक-दायित्व (Vicarious Liability) के सिद्धान्त के अनुसार अन्य पार्टनर्स के विरुद्ध दायर मुकद्दमा पोषणीय (Maintainable) नहीं है।*पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881—धारा 138 एवं 141—दं०प्र०सं०, 1973—धारा 401 सपठित 397—चैक का अनादरण—दण्डादेश के विरुद्ध याचिका—वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति फर्म को […]

Revanasiddappa & Anr. Vs. Mallikarjun & Ors. [Civil Appeal No. 2844 of 2011] [Civil Appeal No. 2312 of 2021] [SLP (C) Nos. 23397-98 of 2018] [Civil Appeal No. 7318 of 2014] [SLP (C) No. 81 of 2016] [Civil Appeal No. 4398 of 2019] [SLP (C) No. 14176-77 of 2016] [SLP (C) No. 27834 of 2017] [SLP (C) No. 1573-74

Stamp Act. State to prove by evidence that property has been undervalued for the purpose of payment of stamp duty. Mere initial report of Teahsildar on the basis of which notice has been issued can not be considered to fix market value of the property. A report on the basis of which proceedings was initiated

THE SUPREME COURT OF INDIA Pallavi v. Union of India & Ors Writ Petition (Civil) No(s). 642 of 2023 DATE OF DECISION:- 01-09-2023 HEADNOTE WITH FULL TEXT JUDGMENT MEDICAL EDUCATION Citizenship Act, 1955 Sections 7A to 7D – Admission – Post Graduate medical seat – Rejection of candidature – Change of status from foreign national

THE SUPREME COURT OF INDIA ZUNAID Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS — Respondent Criminal Appeal Nos. 2628-2629 of 2023; (@ SLP(Crl.) Nos. 8506-8507 of 2022) DATE OF DECISION:- 29-08-2023 HEADNOTE WITH FULL TEXT JUDGMENT Criminal Procedure Code, 1973 (CrPC) – Section 173 and 190 – Protest Petition – Rights of Complainant – Taking Cognizance

𝕝𝕖𝕘𝕒𝕝 𝕦𝕡𝕕𝕒𝕥𝕖 यूपी ‘धर्मांतरण विरोधी’ कानून का कोई अनुपालन नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘विवाहित’ अंतर-धार्मिक जोड़े की सुरक्षा याचिका खारिज की यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून का कोई अनुपालन नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाहित अंतर-धार्मिक जोड़े की सुरक्षा याचिका खारिज की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतर-धार्मिक जोड़े (जो दूर के ममेरे भाई-बहन हैं) द्वारा दायर

मोटर दुर्घटना – ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस न होने पर भी बीमाकर्ता थर्ड पार्टी को मुआवजा देगा, वाहन मालिक से वसूली कर सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ⚫ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एक बीमा कंपनी मोटर वाहन दुर्घटना में थर्ड पार्टी के दावे को संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी है, भले

कर्मचारी सर्विस लिटिगेशन के लिए आरटीआई एक्ट के तहत सहकर्मी के सर्विस रिकॉर्ड की मांग कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट 🔘 कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित वह आदेश रद्द कर दिया है, जिसमें कॉलेज प्रोफेसर द्वारा अपने सहकर्मी के सर्विस रिकॉर्ड विवरण की मांग करने वाला आवेदन खारिज कर दिया गया था।

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