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Dhananjay Versus Prachi…18 July 2023.. Crl. Appl. no. 312/2023

◆ वर्तमान मामले में पति के दूरस्थ नातेदार कभी भी पत्नी के साथ संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ नहीं रहे थे, जो आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित होता है—हालांकि, मजिस्ट्रेट को दी गई शिकायत में साझी-गृहस्थी के विशिष्ट आरोपों का अभाव है—दूरस्थ नातेदारों के अलग-अलग निवास-स्थान के मजबूत सबूत के कारण इनके […]

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Important Legal Facts IPC(376(2)(g)…

भा०दं०वि०, 1860—धारा 376(2)(g), 323, 342, 506 सपठित 34—बलात्संग—दोष-सिद्धि के विरुद्ध अपील—पीड़िता और आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जाँच के दौरान कोई शुक्राणु या वीर्य या कोई चोट नहीं पाई गई—पीड़िता के शरीर और कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं जबकि अभियोजन पक्ष पूरे ट्रायल में बार-बार ये दोहराता रहा कि उसके साथ शाम 7 बजे से

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केस का शीर्षक: वाहिद अली बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ… विलंबित सुनवाई अपने आप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में जमानत देने का एक आधार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

विलंबित सुनवाई अपने आप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में जमानत देने का एक आधार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट 🔘 हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विलंबित सुनवाई अपने आप में N.D.P.S के तहत मामलों में जमानत देने का एक आधार है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ धारा 8/21/25/29 एन.डी.पी.एस. के तहत दर्ज

केस का शीर्षक: वाहिद अली बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ… विलंबित सुनवाई अपने आप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में जमानत देने का एक आधार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट Read More »

ASHOK KUMAR Vs. NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. — Respondent. Civil Appeal No. 4758 of 2023 [Arising out of SLP (Civil) No. 25256 of 2018]

THE SUPREME COURT OF INDIA ASHOK KUMAR Vs. NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. — Respondent Civil Appeal No. 4758 of 2023 [Arising out of SLP (Civil) No. 25256 of 2018] DATE OF DECISION:- 31-07-2023*_ HEADNOTE WITH FULL TEXT JUDGMENT A. Consumer Protection Act, 1986 – Section 24A – Penal Code, 1860 (IPC) – Sections 378

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केस टाइटल: रसिक लाल पटेल और अन्य और कर्नाटक राज्य और अन्य। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग की आलोचना की, संपत्ति विवाद पर आपराधिक मामला रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग की आलोचना की, संपत्ति विवाद पर आपराधिक मामला रद्द किया 🟣 कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत दो व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को रद्द कर दिया है, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत

केस टाइटल: रसिक लाल पटेल और अन्य और कर्नाटक राज्य और अन्य। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग की आलोचना की, संपत्ति विवाद पर आपराधिक मामला रद्द किया Read More »

केस का शीर्षक: फुरहे खान @ फकीर मोहम्मद खान और अन्य बनाम यूपी राज्य & others. जब संपत्ति के संबंध में एक सिविल विवाद लंबित हो तो सीआरपीसी की धारा 145 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

जब संपत्ति के संबंध में एक सिविल विवाद लंबित हो तो सीआरपीसी की धारा 145 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट 🔘 हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि यदि किसी संपत्ति के संबंध में नागरिक विवाद अदालत के समक्ष लंबित है, तो Cr.P.C की धारा

केस का शीर्षक: फुरहे खान @ फकीर मोहम्मद खान और अन्य बनाम यूपी राज्य & others. जब संपत्ति के संबंध में एक सिविल विवाद लंबित हो तो सीआरपीसी की धारा 145 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट Read More »

केस टाइटल: एबीसी और एक्सवाईजेड केस नंबर: विविध प्रथम अपील संख्या 8998/2017. 🅾️पत्नी ने पति का अपमान किया, काले रंग’ के कारण उससे अलग हो गई: कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे क्रूरता का आधार माना

Legal Update━━━━✧❂✧━━━━🅾️पत्नी ने पति का अपमान किया, काले रंग’ के कारण उससे अलग हो गई: कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे क्रूरता का आधार माना ◾कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि एक पत्नी द्वारा पति को इस आधार पर अपमानित करना कि वह ‘काला’ है उसी कारण से उससे दूर जाना और कवर-अप के रूप में अवैध संबंधों

केस टाइटल: एबीसी और एक्सवाईजेड केस नंबर: विविध प्रथम अपील संख्या 8998/2017. 🅾️पत्नी ने पति का अपमान किया, काले रंग’ के कारण उससे अलग हो गई: कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे क्रूरता का आधार माना Read More »