🏛️DELHI HIGH COURT
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Section 5(5) of MCOCA permits distribution of work only when additional judges are appointed, in their absence, procedural law allows the Sessions Judge to make temporary arrangements to deal with urgent matters. Therefore, on this reasoning, the extension of investigation granted by the Link Judge was upheld. On the issue of default bail, the Court further held that even assuming some irregularity in the order passed by the Link Judge, the accused would not automatically be entitled to release, as the de facto doctrine would apply to sustain actions taken to prevent a legal vacuum
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MCOCA का सेक्शन 5(5) काम बांटने की इजाज़त तभी देता है जब एडिशनल जज अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी गैर-मौजूदगी में, प्रोसीजरल लॉ सेशन जज को अर्जेंट मामलों से निपटने के लिए टेम्पररी इंतज़ाम करने की इजाज़त देता है। इसलिए, इस वजह से, लिंक जज द्वारा दी गई जांच की अवधि को बरकरार रखा गया। डिफ़ॉल्ट बेल के मुद्दे पर, कोर्ट ने आगे कहा कि लिंक जज द्वारा पास किए गए ऑर्डर में कुछ गड़बड़ी होने पर भी, आरोपी अपने आप रिहा होने का हकदार नहीं होगा, क्योंकि डी फैक्टो डॉक्ट्रिन कानूनी वैक्यूम को रोकने के लिए की गई कार्रवाइयों को बनाए रखने के लिए लागू होगा।
Deepa Singh v. State (NCT Of Delhi CRLA 1725/25 17/02/26