⚖️न्यायिक हिरासत बनाम पुलिस हिरासत, सरल शब्दों में व्याख्या

👉 आपराधिक कानून में, एक बार किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाने के बाद, अगला सवाल यह होता है कि आरोपी को कहाँ रखा जाए❓

यहीं पर पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत की अवधारणाएँ सामने आती हैं।

कानून के छात्रों, प्रशिक्षुओं और युवा वकीलों के लिए इस अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है।

1️⃣. पुलिस हिरासत

अर्थ:📝

पुलिस हिरासत का अर्थ है कि आरोपी को पुलिस थाने के लॉकअप में,

जांच अधिकारियों की निगरानी में रखा जाता है।🧑‍💼

कानूनी आधार (बीएनएसएस):📚

धारा 187(2) बीएनएसएस – पुलिस किसी गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रख सकती है, लेकिन केवल कुल 15 दिनों के लिए (मजिस्ट्रेट की अनुमति से)।

उद्देश्य:👉

आरोपी से पूछताछ करना।

साक्ष्य एकत्र करने के लिए (जैसे हथियार, चोरी का सामान आदि की बरामदगी)।

सुरक्षा उपाय: ✅

आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए (धारा 75BNSS)

वकील से परामर्श करने का अधिकार:-

हिरासत में यातना से बचने के लिए चिकित्सा परीक्षण।

उदाहरण: 👉

यदि किसी को डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस चोरी का सामान बरामद करने या उसके साथियों का पता लगाने के लिए 5 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग कर सकती है।

2️⃣. न्यायिक हिरासत

अर्थ: 📜

न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि आरोपी को जेल/कारावास (मजिस्ट्रेट के आदेश पर) भेजा जाता है, न कि पुलिस लॉक-अप में। आरोपी अदालत के नियंत्रण में होता है।

कानूनी आधार (बीएनएसएस):📖

धारा 187(3) बीएनएसएस – पुलिस हिरासत (अधिकतम 15 दिन) समाप्त होने के बाद, अभियुक्त को केवल न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है।

गंभीर अपराधों के लिए, न्यायिक हिरासत सजा के आधार पर 60 या 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है (धारा 187(4) बीएनएसएस)।

उद्देश्य:🔍

अभियुक्तों को साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने से रोकना।

निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करना।

उदाहरण:👉

डकैती के मामले में शुरुआती 10 दिनों की पुलिस हिरासत के बाद, मजिस्ट्रेट मुकदमा लंबित रहने तक अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज सकता है।

निष्कर्ष📝

पुलिस हिरासत मुख्य रूप से जाँच के लिए होती है, जबकि न्यायिक हिरासत न्याय की रक्षा के लिए होती है।
साथ में, ये दोनों अभियुक्तों के अधिकारों और कानून प्रवर्तन की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हैं।