BALBIR vs BALDEV CA 563/25 17/01/25. SUPREME COURT
Specific Relief Act, Section 28 Rescission in certain circumstances of contracts for the sale or lease of immovable property, the specific performance of which has been decreed — The trial court initially decreed four suits for specific performance, requiring plaintiffs to deposit the balance sale consideration within 20 days The first appellate court reversed this, but the High Court restored the trial court’s decree in second appeals — Plaintiffs then deposited the balance after the High Court’s ruling — Defendants sought rescission under Section 28 of the Specific Relief Act, 1963, arguing plaintiffs failed to deposit within 20 days of the original decree — Key issues were whether the trial court’s 20-day deadline revived after the High Court’s ruling and if defendants were entitled to rescission due to the delay — The Supreme Court held that the trial court’s decree merged with the High Court’s decree, making the High Court’s ruling operative and nullifying the trial court’s 20-day limit — It emphasized that Section 28 allows courts to extend time for compliance and that plaintiffs acted promptly after the High Court’s decision — The Court rejected defendants’ rescission claim, ruling that plaintiffs were not in default as the High Court’s decree superseded the trial court’s, and the deposit was timely — The doctrine of merger applied, and plaintiffs acted appropriately
BALBIR vs BALDEV CA 563/25 17/01/25
सुप्रीम कोर्ट
विशिष्ट राहत अधिनियम, धारा 28 अचल संपत्ति की बिक्री या पट्टे के लिए अनुबंधों की कुछ परिस्थितियों में निरसन, जिसके विशिष्ट प्रदर्शन का आदेश दिया गया है – ट्रायल कोर्ट ने शुरू में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए चार मुकदमों का आदेश दिया, जिसमें वादी को 20 दिनों के भीतर शेष बिक्री प्रतिफल जमा करने की आवश्यकता थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसे उलट दिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने दूसरी अपीलों में ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया – वादी ने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद शेष राशि जमा कर दी – प्रतिवादियों ने विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 28 के तहत निरसन की मांग की, जिसमें तर्क दिया गया कि वादी मूल आदेश के 20 दिनों के भीतर जमा करने में विफल रहे – मुख्य मुद्दे यह थे कि क्या ट्रायल कोर्ट ने विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 28 के तहत निरसन की मांग की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि वादी मूल आदेश के 20 दिनों के भीतर जमा करने में विफल रहे। उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात न्यायालय की 20-दिवसीय समय-सीमा को पुनर्जीवित किया गया तथा यदि प्रतिवादी विलंब के कारण निरसन के हकदार थे – सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय के साथ विलय हो गया, जिससे उच्च न्यायालय का निर्णय प्रभावी हो गया तथा परीक्षण न्यायालय की 20-दिवसीय समय-सीमा निरस्त हो गई – इसने इस बात पर बल दिया कि धारा 28 न्यायालयों को अनुपालन के लिए समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति देती है तथा वादीगण ने उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात शीघ्रता से कार्यवाही की – न्यायालय ने प्रतिवादियों के निरसन के दावे को अस्वीकार कर दिया, तथा निर्णय दिया कि वादीगण चूककर्ता नहीं थे, क्योंकि उच्च न्यायालय का निर्णय परीक्षण न्यायालय के निर्णय को प्रतिस्थापित करता है, तथा जमा समय पर किया गया था – विलय का सिद्धांत लागू हुआ, तथा वादीगण ने उचित रूप से कार्यवाही की
बलबीर बनाम बलदेव सी.ए. 563/25 17/01/25